जिले में वीबी- जी राम-जी योजना लागू, ग्रामीण परिवारों को मिलेगा 125 दिवस रोजगार का कानूनी अधिकार
300 रुपए प्रतिदिन मजदूरी एवं 318 अनुमेय कार्यों के माध्यम से ग्रामीण विकास को मिलेगी नई गति
मुंगेली, 01 जुलाई 2026/ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का विस्तार करने, आजीविका को सशक्त बनाने तथा टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार की महत्वाकांक्षी विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) वीबी- जी राम-जी योजना का क्रियान्वयन 01 जुलाई 2026 से जिले में प्रारंभ हो गया है। योजना के लागू होने के साथ ही जिले के पात्र ग्रामीण परिवारों को अब एक वित्तीय वर्ष में 125 दिवस तक अकुशल रोजगार की कानूनी गारंटी प्राप्त होगी। छत्तीसगढ़ में इस योजना के अंतर्गत अकुशल श्रमिकों के लिए 300 रूपये प्रतिदिन मजदूरी निर्धारित की गई है।
योजना के तहत यदि किसी पात्र परिवार द्वारा रोजगार की मांग किए जाने के बाद निर्धारित समयावधि में कार्य उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो संबंधित हितग्राही को नियमानुसार बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। वहीं, कार्य पूर्ण होने के बाद मजदूरी भुगतान में 15 दिवस से अधिक विलंब होने की स्थिति में श्रमिकों को क्षतिपूर्ति दिए जाने का भी स्पष्ट प्रावधान किया गया है। इससे श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित होगी तथा रोजगार व्यवस्था अधिक जवाबदेह एवं पारदर्शी बनेगी।
318 अनुमेय कार्यों से बदलेगी गांवों की तस्वीर
योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 318 प्रकार के अनुमेय कार्य निर्धारित किए गए हैं। इनमें जल संरक्षण एवं संवर्धन, वर्षा जल संचयन, लघु सिंचाई, कृषि एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, भूमि विकास, वृक्षारोपण, ग्रामीण सड़क एवं आधारभूत अधोसंरचना, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी भवन, सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण, आजीविका संवर्धन, कौशल विकास, बाढ़ एवं आपदा प्रबंधन सहित ग्रामीण विकास से जुड़े अनेक कार्य शामिल हैं। इन कार्यों के माध्यम से एक ओर ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा तो दूसरी ओर गांवों में स्थायी एवं गुणवत्तापूर्ण परिसंपत्तियों का निर्माण भी होगा।
कृषि कार्य प्रभावित न हों, इसके लिए विशेष व्यवस्था
किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए योजना में विशेष प्रावधान किया गया है कि बुवाई एवं कटाई के कृषि सीजन के दौरान अधिकतम 60 दिवस तक नए रोजगार कार्य प्रारंभ नहीं किए जाएंगे, ताकि खेतों में श्रमिकों की उपलब्धता बनी रहे और कृषि कार्य प्रभावित न हो। इससे खेती और रोजगार के बीच बेहतर संतुलन स्थापित किया जा सकेगा।
योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों का चयन ग्राम सभा की स्वीकृति के पश्चात किया जाएगा। कार्यों का क्रियान्वयन पूर्ण पारदर्शिता, जनभागीदारी एवं गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित किया जाएगा।
ग्रामीण विकास को मिलेगी नई दिशा
कलेक्टर श्री कुंदन कुमार ने कहा कि, "वीबी- जी राम-जी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण एवं समग्र ग्रामीण विकास को नई गति प्रदान करेगी। जिले में योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सभी विभागीय अधिकारियों एवं ग्राम पंचायतों को पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को योजना का लाभ मिल सके।"
रोजगार के साथ टिकाऊ परिसंपत्तियों का होगा निर्माण
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत श्री प्रभाकर पाण्डेय ने कहा कि, "योजना के अंतर्गत स्वीकृत 318 अनुमेय कार्यों के माध्यम से ग्राम पंचायतों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्य कराए जाएंगे। ₹300 प्रतिदिन मजदूरी एवं 125 दिवस रोजगार की गारंटी से ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका को मजबूती मिलेगी। जिला पंचायत द्वारा सभी जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं तथा संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है। योजना के माध्यम से रोजगार सृजन के साथ-साथ टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों का निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा।"
जिला प्रशासन ने जिले के सभी पात्र ग्रामीण परिवारों से अपील की है कि वे अपनी संबंधित ग्राम पंचायत में रोजगार की मांग पंजीकृत कराकर योजना का अधिकतम लाभ प्राप्त करें। प्रशासन ने विश्वास व्यक्त किया है कि वीबी- जी राम-जी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीण रोजगार, आधारभूत विकास, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी और विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त होगा।
