संवाद सूत्र, लालगंज। पूर्व मध्य रेल हाजीपुर के घटारो हॉल्ट के पास रविवार की सुबह वैशाली से कोडरमा जाने वाली ट्रेन संख्या 63383 फ़ास्ट पेसेंजर के साथ एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है।घटना घटारो हॉल्ट के समीप नामीडीह से करताहां जाने वाली सड़क स्थित रेलवे फाटक संख्या 8C की है। जहां सुबह लगभग 6:15 बजे फाटक बंद नहीं होने के कारण ट्रेन को करीब 10 मिनट तक रुकना पड़ा।सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि मौके पर कोई गेटमैन भी मौजूद नहीं था। इस दौरान ट्रेन लगातार हॉर्न देती रही, जिससे यात्रियों और आसपास के लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।स्थिति को संभालने के लिए ट्रेन में मौजूद रेलवे के 2 कर्मचारी नीचे उतरे और खुद फाटक को बंद किया, जिसके बाद ट्रेन को सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ाया गया।घटना के बाद दोनों कर्मचारी दोबारा ट्रेन पर सवार होकर रवाना हो गए। इस दौरान मौके पर आस पास के सैकड़ो लोग जमा हो गया। इस पूरी घटना ने रेलवे की बड़ी लापरवाही और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।गेटकीपर को किया गया सस्पेंडवहीं, इस सम्बन्ध मे PWI के प्रमोद कुमार ने बताया की वैशाली कोडरामा फ़ास्ट पेसेंजर ट्रेन सुबह 5:15 मे वैशाली से लालगंज, हाजीपुर होते हुए कोडरमा जाती है।इसी दौरान लालगंज के पंचदमिया स्थित फाटक संख्या 8C पर गेट कीपर के नहीं रहने के कारण गेट खुला पाया गया और गेट कीपर दिव्यांशु कुमार 15 मिनट लेट आने के कारण उसे लापरवाही बारतने के कारण सस्पेंड कर दिया गया।हालांकि रेलवे विभाग द्वारा सुबह मे प्रत्येक गेट पर ट्रेन को रोक कर गेट खुला है तो गेट को लगाकर ही ट्रेन को आगे बढ़ाना है इस लिए किसी प्रकार की दुर्घटना का सवाल हो नहीं होता है।

सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को लोकतंत्र की रीढ़ बताते हुए अहम टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि अगर चुनाव कराने वाली संस्थाएं ही चुनाव लड़ने वालों पर निर्भर हो जाएं, तो पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो जाते हैं. पटना में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने संविधान, संस्थाओं और सत्ता संतुलन पर विस्तार से अपनी बात रखी.पटना स्थित चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आयोजित ‘डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल लेक्चर’ को संबोधित करते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाओं की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए बेहद जरूरी है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने साफ कहा कि अगर चुनाव कराने वाले ही उन लोगों पर निर्भर हो जाएं जो चुनाव लड़ते हैं, तो निष्पक्षता की गारंटी नहीं दी जा सकती. उनके मुताबिक, निर्वाचन आयोग के अलावा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) और वित्त आयोग जैसी संस्थाएं भी इसी उद्देश्य से बनाई गई हैं कि वे चुनावी प्रभाव से दूर रहकर काम कर सकें.संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता कितनी अहम?उन्होंने इन संस्थाओं को ‘इंसुलेटेड’ और ‘एक्सपर्ट’ बताते हुए कहा कि ये ऐसे क्षेत्रों की निगरानी करती हैं, जहां सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया निष्पक्षता सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं होती. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इन संस्थाओं की स्वतंत्रता कोई संयोग नहीं, बल्कि संविधान की संरचना का मूल हिस्सा है.जस्टिस नागरत्ना की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब निर्वाचन आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर राजनीतिक बहस तेज है. खासतौर पर पश्चिम बंगाल में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विवाद गहराया हुआ है और विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की कोशिश भी की है.अपने संबोधन में उन्होंने वित्त आयोग की भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि ‘वित्तीय निर्भरता से राजनीतिक निर्भरता पैदा हो सकती है.’ उनके अनुसार, इन संस्थाओं का मूल उद्देश्य सत्ता के केंद्रीकरण को रोकना और संसाधनों के जरिए राजनीतिक प्रभाव को सीमित करना है. उन्होंने अपने व्याख्यान ‘Constitutionalism beyond Rights: Why Structure Matters’ में कहा कि संविधान केवल अधिकारों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह एक संस्थागत ढांचा भी है, जो सत्ता के दुरुपयोग पर रोक लगाता है. उन्होंने चेतावनी दी कि संवैधानिक व्यवस्था के लिए खतरा केवल अधिकारों के उल्लंघन से नहीं, बल्कि संस्थाओं के कमजोर होने से भी पैदा होता है.संस्थाओं के संतुलन पर जोरजस्टिस नागरत्ना ने कहा कि संवैधानिक पहचान बिना किसी औपचारिक उल्लंघन के भी खत्म हो सकती है. उनके मुताबिक, जब संस्थाओं की शक्ति धीरे-धीरे कम होती जाती है और वे अपना नियंत्रण खोने लगती हैं, तब भी संविधान का ढांचा भीतर से कमजोर हो सकता है, भले ही कागज पर अधिकार मौजूद रहें.उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय संविधान सत्ता के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है, ताकि कोई एक संस्था अत्यधिक शक्तिशाली न हो सके. यदि यह संतुलन खत्म हो जाता है, तो नागरिकों की स्वतंत्रता भी खतरे में पड़ सकती है. उन्होंने आगाह किया कि जब संस्थाएं एक-दूसरे पर नियंत्रण रखना बंद कर देती हैं, तब भले ही चुनाव होते रहें, अदालतें काम करती रहें और संसद कानून बनाती रहे, लेकिन असल में सत्ता पर कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं रह जाता.अपने संबोधन में उन्होंने यह भी कहा कि जब जवाबदेही की जगह सुविधा हावी हो जाती है और संवैधानिक सीमाओं को बाधा समझा जाने लगता है, तब संस्थागत ढांचा धीरे-धीरे कमजोर होने लगता है. यह प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि इसका असर तुरंत नजर नहीं आता, लेकिन समय के साथ यह लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर कर देती है.हिंदू कोड बिल का जिक्रकेंद्र और राज्यों के संबंधों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि संविधान दोनों को समान दर्जा देता है और विवादों के समाधान के लिए टकराव के बजाय संवाद और सहयोग का रास्ता अपनाया जाना चाहिए. उन्होंने डॉ. राजेंद्र प्रसाद का उदाहरण देते हुए बताया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कई बार स्वतंत्र निर्णय लिए थे, चाहे वह हिंदू कोड बिल पर असहमति जताना हो या PEPSU एप्रोप्रिएशन बिल को मंजूरी देने से इनकार करना हो. ये उदाहरण बताते हैं कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को स्वतंत्र रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए.अंत में जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि संविधान अपने आप नहीं चलता, बल्कि यह संस्थाओं की निष्ठा और जिम्मेदारी पर निर्भर करता है. उन्होंने जोर देकर कहा कि सत्ता चाहे जितनी भी वैध क्यों न हो, उसे हमेशा जवाबदेह रहना चाहिए. इस तरह उनका पूरा भाषण एक स्पष्ट संदेश देता है कि लोकतंत्र की असली ताकत केवल अधिकारों में नहीं, बल्कि उन संस्थाओं में है जो सत्ता को संतुलित और नियंत्रित रखती हैं.

ईरान युद्ध के बाद से भारत में गैस सिलेंडर से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो चुके हैं. सिलेंडर की रिफिलिंग से लेकर बुकिंग के नियम बदल गए हैं. रसोई गैस, कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं. अब सरकार ने सिलेंडर के जुड़े एक और नियम में बदलाव कर दिया है. LPG किल्लत के बीच दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडरों से जुड़े नियम में बदलाव कर दिया गया है. सरकार ने कहा है कि कमर्शियल सिलेंडर की डिलीवरी तभी मिलेगी, जब पाइप्‍ड नैचुरल गैस (PNG) के लिए अप्लाई कर लेगें.  दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडरों के लिए पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन करना अनिवार्य कर दिया गया है. कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूजर्स को ऑयल मार्केटिंग कंपनी (ओएमसी) के साथ रजिस्टर्ड करना होगा. जहां पीएनजी कनेक्शन का विकल्प मौजूद है, उन्हें आवेदन करना होगा. वहीं जहां फिलहाल पाइपलाइन नहीं पहुंचा है, वहां उन्हें औपचारिक वचन देना होगा कि, कनेक्शन पहुंचते ही वो पीएनजी पर स्विच करेंगे. पीएनजी के तेज डिस्‍ट्रीब्‍यूशन के लिए इंद्रप्रस्‍थ गैस लिमिटेड (IGL) के साथ साझेदारी की जाएगी.  यानी कमर्शियल सिलेंडरों के लिए अब दुकानदारों,होटलों,रेस्टोरेंटों या फिर इंडस्ट्रियल यूजर्स को पहले खुद को तेल मार्केटिंग कंपनियों के साथ रजिस्टर् करना होगा. इसके साथ ही PNG कनेक्शन के लिए अप्लाई करना होगा.  बता दें कि बीते एक महीने में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में तीसरी बार बढ़ोतरी कर दी गई. 1 अप्रैल को फिर से 19 किलो वाले सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए.LPG के लिए मारामारी, पर PNG की मौज कैसे ?  गैस संकट के बीच जहां LPG सिलेंडर की मारामारी देखी गई, वहीं PNG में कोई दिक्कत नहीं आई. दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत के लिए एनपीजी का सबसे बड़ा निर्यातक मिडिल ईस्ट रहा है. कुवैत, कतर से भारत सबसे ज्यादा एलपीजी का आयात करता है. वहीं नेचुरल गैस, जिससे पीएनजी तैयार होता है, उसके लिए खाड़ी देशों के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, मोजाम्बिक जैसे देशों पर निर्भर है.PNG पर क्यों जोर दे रही है सरकार पीएनजी पर सरकार फोकस बढ़ा रही है. आयात की विविधता के अलावा इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी आसान है. एलपीजी विदेशों से लाने के बाद उसे रेल मार्ग, सड़क मार्ग या फिर पाइपलाइन से सिलेंडर बोटलिंग प्लांट तक पहुंचाना पड़ता है. फिर वहां से ट्रांसपोर्ट कर उसे देश के अलग-अलग शहरों के गैस एजेंसियों के पास भेजना पड़ता है. वहां से डिलीवरी एजेंट आपके घर तक पहुंचाती है. वहीं दूसरी तरफ पीएनजी पाइपलाइन के जरिए घरों तक पहुंच जाती है. सरकार ने पाइपलाइन कनेक्शन के नियमों में अभी ढील दी है. पहले इसके लिए मल्टीपल अप्रूवल, फीस और चार्ज देना पड़ता था, कई बार एक्सेस ऑफ लैंड का डिनायल भी आ जाता था, लेकिन सरकार ने अभी ये सारी बाधाएं दूर कर दी है.पीएनजी कनेक्शन से सरकार का फायदा  जितने लोग पीएनजी कनेक्शन में शिफ्ट होंगे, उसका फायदा सरकार को भी मिलेगा. वर्तमान में सरकार को एलपीजी सिलेंडर के उज्ज्वला कनेक्शन के तहत हर साल करोड़ों रुपये की सब्सिडी देनी पड़ती है. घरेलू सिलेंडर पर भी सब्सिडी देनी पड़ती है. जबकि पीएनजी कनेक्शन में ऐसी कोई सब्सिडी नहीं मिलती है, यानी सरकार इससे करोड़ों रुपये की बचत कर लेगी.  हालांकि बिल की बात करें तो LPG सिलेंडर के मुकाबले पीएनजी सस्ता होता है. बुकिंग, रिफिलिंग का झंझट नहीं होता.

आईपीएल 2026 के लगातार दूसरे मुकाबले में मिली जीत के बाद राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग काफी खुश नजर आए. मैच के बाद उन्होंने बताया कि उनसे पारी का 19वां ओवर जोफ्रा आर्चर से डलवाने का सुझाव किसने दिया था. 24 वर्षीय कप्तान ने मैच की समाप्ति के बाद अपना विचार साझा करते हुए कहा, 'जबरदस्त मुकाबला था. मैंने चैलेंज लिया कि फुल और फास्ट जाते हैं. हमने जिस तरह से चाहा. उन्होंने उसी तरह से गेंद डाला. आर्चर से 19वां ओवर डलवाने का सुझाव जुरेल ने दिया था. इसलिए उसका क्रेडिट उनको जाता है. जुरेल ने काफी मुश्किल काम टीम के लिए किए है. उन्होंने छठे और सातवें नंबर पर बल्लेबाजी की है. उन्हें एक और मौका है. मैंने ही सबसे पहले कहा था कि उन्हें नंबर तीन पर बल्लेबाजी करनी चाहिए. उम्मीद है कि वह इस क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 700 से 800 रन बनाएंगे और हमें चैंपियन बनाएंगे. मुंबई के खिलाफ क्या करना है, अब उसपर हमारा फोकस है.'आर्चर ने 19वें ओवर में कर दिया कमाल एस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि राजस्थान रॉयल्स के हाथ से यह मुकाबला निकल जाएगा. क्योंकि विपक्षी टीम को जीत के लिए आखिरी के दो ओवरों में केवल 15 रनों की दरकार थी. जिस अंदाज में कैप्टन राशिद खान (24) और कगिसो रबाडा (23) बल्लेबाजी कर रहे थे. लग रहा था वह आसानी से जीत हासिल कर लेंगे. मगर पारी का 19वां ओवर लेकर मैदान में आए आर्चर ने पूरे मैच का रूख ही बदल दिया. उन्होंने इस ओवर में ना केवल राशिद खान का विकेट चटकाया, बल्कि महज चार रन खर्च करते हुए राजस्थान रॉयल्स की वापसी भी कराई.6 रनों से बाजी मारने में कामयाब रही राजस्थान रॉयल्स की टीमआर्चर की इस उम्दा गेंदबाजी के बाद पारी का 20वां ओवर तुषार देशपांडे ने डाला. देशपांडे के इस ओवर में विपक्षी टीम के बल्लेबाज तीन रन ही बटोर पाए. नतीजन टीम रोमांचक मुकाबले में छह रनों से बाजी मारने में कामयाब रही. अहमदाबाद में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स की टीम 20 ओवरों में छह विकेट के नुकसान पर 210 रन बनाने में कामयाब हुई थी. जिसका पीछा करते हुए जीटी की पूरी टीम 20 ओवरों में 204/8 रनों तक ही पहुंच पाई. टूर्नामेंट में जीटी की यह लगातार दूसरी शिकस्त है.

वाराणसी (ब्यूरो)। काशी की सुबह, गरमा-गरम कचौड़ी और जलेबीhellip;. मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव अपने काशी प्रवास के दौरान इस नाश्ते के आकर्षण से खुद को बचा नहीं सके. शनिवार को एयरपोर्ट के लिए रवाना होते समय उनका काफिला मिंट हाउस स्थित प्रसिद्ध श्रीराम भंडार पर रुक गया. मुख्यमंत्री ने बिना किसी औपचारिकता के आम लोगों के बीच परिवार के साथ बैठकर कचौड़ी-जलेबी का लुत्फ उठाया.मुख्यमंत्री का प्रोटोकाल उन्हें आम लोगों से दूर कर देता है. लेकिन डा. मोहन यादव ने इसे बीच में नहीं आने दिया. उनकी यह सादगी चौंकाने के साथ ही लोगों का दिल भी जीत गई. आसपास मौजूद लोगों को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि उनके बीच कोई मुख्यमंत्री बैठा है. देखते ही देखते कुछ लोग पास पहुंचे, अभिवादन किया और कुछ ने उनसे सहज बातचीत भी की. पूरे माहौल में अपनापन और बनारसी अंदाज साफ झलकता रहा. बेहद प्रसन्न नजर आ रहे मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के हर क्षेत्र की अपनी अलग खान-पान परंपरा है, जो उसकी सांस्कृतिक पहचान को दर्शाती है. स्थानीय व्यंजन केवल स्वाद ही नहीं, बल्कि उस क्षेत्र की विरासत और जीवनशैली का भी हिस्सा होते हैं. दरअसल, काशी में कचौड़ी-सब्जी और जलेबी सिर्फ नाश्ता नहीं, बल्कि यहां की रोजमर्रा की जिंदगी, संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा है. यही वजह है कि यहां आने वाले राजनेता, मंत्री और सेलिब्रिटी काशी की गलियों के स्वाद की ओर खिंचे चले आते हैं.

दफ्तर में लगातार काम करने वाले कर्मचारियों की सबसे बड़ी शिकायत अक्सर यही होती है कि उनकी मेहनत के बदले मिलने वाली छुट्टियां (Earned Leaves) बिना इस्तेमाल हुए ही खत्म हो जाती हैं. लेकिन अब नए लेबर कोड 2025 (ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड- 2020) के जरिए इस बड़ी समस्या का एक स्थायी समाधान निकाल लिया है. यह नया कानून नौकरीपेशा वर्ग के लिए राहत की एक बड़ी सांस लेकर आया है. पहले जहां बची हुई छुट्टियों का पैसा पाने के लिए कर्मचारियों को अपनी नौकरी छोड़ने, रिटायर होने या कंपनी से निकाले जाने का लंबा इंतजार करना पड़ता था, वहीं अब वे हर साल अपनी अतिरिक्त छुट्टियों को नकदी (Encashment) में बदल सकेंगे.सिर्फ 6 महीने की नौकरी पर मिलेगा ‘अर्न लीव’नए नियमों के तहत, अब कर्मचारियों को ‘अर्न लीव’ का हकदार बनने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. पुराने फैक्ट्रीज एक्ट (1948) में इसके लिए 240 दिनों तक लगातार काम करना अनिवार्य था. लेकिन, नए लेबर कोड में इस सीमा को घटाकर सिर्फ 180 दिन (लगभग छह महीने) कर दिया गया है. यानी, अगर किसी कर्मचारी ने एक कैलेंडर वर्ष में 180 दिन लगातार अपनी सेवाएं दी हैं, तो वह वेतन सहित छुट्टियों का हकदार बन जाता है. यह बदलाव पूरे देश में एक समान रूप से लागू होगा. हालांकि, जिन राज्यों में पहले से ही इससे बेहतर नियम (जैसे बिना किसी न्यूनतम अवधि के छुट्टी का अधिकार) मौजूद हैं, वहां कर्मचारियों को उन बेहतर नियमों का ही लाभ मिलता रहेगा.छुट्टी नहीं लेने पर नहीं होगा कोई नुकसानअक्सर ऐसा होता है कि कोई कर्मचारी छुट्टी के लिए आवेदन करता है, लेकिन कंपनी या बॉस कामकाज का हवाला देकर उसे नामंजूर कर देते हैं. पुरानी व्यवस्था में इस स्थिति में कर्मचारी की वह छुट्टी बेकार चली जाती थी. नए लेबर कोड 2025 ने इस अन्याय को पूरी तरह से खत्म कर दिया है. इसमें एक बेहद अहम सुरक्षा उपाय जोड़ा गया है. अगर किसी कर्मचारी ने छुट्टी मांगी है और नियोक्ता उसे खारिज कर देता है, तो वे छुट्टियां लैप्स (खत्म) नहीं होंगी. इसके बजाय, उन्हें बिना किसी ऊपरी सीमा के अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा. इस नियम से यह तय हो गया है कि कंपनी की किसी भी मजबूरी का खामियाजा अब कर्मचारी को अपनी छुट्टियों का नुकसान सहकर नहीं उठाना पड़ेगा.बची हुई छुट्टियों से हर साल होगी अतिरिक्त कमाईइस नए लेबर कोड का सबसे आकर्षक पहलू वार्षिक इनकैशमेंट की सुविधा है. विशेषज्ञों के अनुसार, अब कर्मचारी अधिकतम 30 दिनों की छुट्टियों को अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. अगर किसी कर्मचारी के पास 30 दिन से ज्यादा छुट्टियां जमा हो जाती हैं, तो वह उन अतिरिक्त छुट्टियों के बदले पैसे की मांग कर सकता है. इतना ही नहीं, साल के अंत में कर्मचारी चाहें तो अपनी सभी जमा छुट्टियों को नकदी में बदलने का दावा कर सकते हैं.किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?नए लेबर कोड के ये आकर्षक फायदे सभी के लिए नहीं हैं. यह मुख्य रूप से उन वर्कर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो मैनुअल, अकुशल, कुशल, तकनीकी, ऑपरेशनल या क्लर्कियल काम करते हैं और जिनका मासिक वेतन 18,000 रुपये से कम है. यदि कोई कर्मचारी सुपरवाइजर है और उसका वेतन 18,000 रुपये प्रतिमाह से अधिक है, या वह मैनेजर और प्रशासनिक पद पर कार्यरत है, तो उसे इस कोड के तहत ये विशिष्ट लाभ नहीं मिलेंगे. साथ ही, यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि कई राज्यों ने अभी तक इन नए लेबर कोड्स को अधिसूचित नहीं किया है. इसलिए, जब तक आपके राज्य में इसे लागू नहीं किया जाता, तब तक आपकी कंपनी पुराने नियमों पर ही काम कर सकती है.

कुछ महीनों से शांत पड़ा कोरोनावायरस इन दिनों एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार चिंता की वजह सिर्फ नया वैरिएंट नहीं है, बल्कि वायरस में नोटिस किए गए 70 से ज्यादा म्यूटेशन को लेकर विशेषज्ञों ने अलर्ट किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में जेनेटिक बदलाव वायरस को ज्यादा संक्रामक बना सकते हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स में पता चला है कि यह इम्यून सिस्टम को चकमा देने में पहले की तुलना में ज्यादा सक्षम हो रही है।मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वास्थ्य एजेंसियां लगातार कोरोना के इस नए खतरे की निगरानी कर रही हैं और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। अमर उजाला में शनिवार को प्रकाशित रिपोर्ट में हमने बताया था कि ये नया वैरिएंट 23 से अधिक देशों में फैल चुका है। इससे उन लोगों में भी संक्रमण का खतरा जताया जा रहा हैजो पहले के संक्रमण और वैक्सीन से इम्युनिटी बना चुके थे।कोरोना का ये नया वैरिएंट BA.3.2 सिकाडा से किसे ज्यादा खतरा है, क्या फिर से लोगों को बूस्टर डोज लेनी की जरूरत पड़ने वाली है? आइए इस रिपोर्ट में इस बारे में विस्तार से समझते हैं।वायरस में म्यूटेशन इसे बना रहा है चिंताजनकअध्ययनों से पता चलता है कि वायरस में म्यूटेशन होना सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जब किसी वैरिएंट में बड़ी संख्या में बदलाव आते हैं तो वह पहले की तुलना में ज्यादा संक्रामक और इम्युनिटी को चकमा देने वाला हो सकता है। प्रारंभिक डेटा से संकेत मिलता है कि कोरोना के संक्रमण की रफ्तार फिलहाल तो ज्यादा नहीं है लेकिन कुछ लोगों में इससे ज्यादा खतरा हो सकता है।सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) की रिपोर्ट के अनुसार ये नया वैरिएंट अब तक 23 देशों में और अमेरिका के 25 स्टेट्स के सीवेज के पानी में भी पाया गया है। यूनाइटेड किंगडम (यूके) फिलहाल इससे सबसे अधिक प्रभावित माना जा रहा है। अमेरिका में अभी ये कम स्तर पर फैल रहा है, हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना के शांत होने के बाद से दुनियाभर में टेस्टिंग भी कम कर दी थी, इसलिए हो सकता है कि यह जितना अभी पता है उससे कहीं ज्यादा फैला हुआ हो।किसे इस नए वैरिएंट से खतरा ज्यादावैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना की लहर शांत होने के बाद दुनियाभर में वैक्सीनेशन की दर भी काफी कम हो गई थी। इस वजह से ज्यादातर लोगों में आखिरी टीका लगे दो साल से ज्यादा का समय हो गया है। लोगों की वायरस के प्रति इम्युनिटी पहले जैसी नहीं है, ऐसे में जहां इसका प्रसार है वहां सभी आयु वालों में इसका खतरा हो सकता है।नया वैरिएंट सिकाडा वैसे तो सभी आयु वर्ग के लोगों को संक्रमित करने वाला हो सकता है, पर ये मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता दिख रहा है।हालांकि, यह बच्चों या बड़ों में कोई ज्यादा गंभीर बीमारी पैदा नहीं कर रहा है।विशेषज्ञों का कहना है कि वायरस अपना वह पैटर्न तोड़ रहा है जिसमें ये मुख्य रूप से बुजुर्गों के लिए खतरा बना रहता था।यह ऐसी चीज है जिसका अध्ययन और जिसे समझना जरूरी है, ताकि इसके खतरों का अंदाजा लगाया जा सके।

अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में एक नया मोड़ आ गया है। शनिवार को ईरान ने अमेरिकी F-15E फाइटर जेट को मार गिराया। 28 फरवरी को युद्ध के शुरू होने के बाद पहली बार ईरानी क्षेत्र में अमेरिकी विमान के गिरने की पुष्टि हुई है। दो सदस्यों वाले क्रू में से एक को अमेरिकी बलों ने बचा लिया, लेकिन दूसरा सदस्य अभी लापता है। ईरानी मीडिया ने आम नागरिकों से अपील की है कि अगर वे लापता पायलट या क्रू सदस्य को जिंदा पकड़कर पुलिस या सैन्य बलों को सौंप दें तो उन्हें इनाम और बोनस दिया जाएगा। इससे अमेरिकी सेना और ईरानी नागरिकों के बीच रेस शुरू हो गई है।लापता क्रू सदस्य को पकड़े जाने पर यह पहला मौका नहीं होगा, जब ईरान अमेरिकी कर्मियों को हिरासत में रखेगा। ईरानी सेना ने पहले भी ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की है। पकड़े गए अमेरिकियों की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। उन्हें घुटनों पर बैठने और अपमानजनक बर्ताव का सामना करना पड़ा था। पिछली घटना 12 जनवरी 2016 की है जब 10 अमेरिकी नौसैनिक (9 पुरुष और 1 महिला) ईरानी क्षेत्रीय जल में घुस गए थे। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सशस्त्र सदस्यों ने उन्हें बंदूक की नोक पर पकड़ लिया था।अमेरिकी बंधकों संग हुआ कैसा बर्तावरिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी नाविकों को आंखों पर पट्टी बांध दी गई, बॉडी आर्मर उतरवाया गया और घुटनों पर बैठाकर हाथ पीछे रखने को कहा गया। पूरे समय उनकी फोटो और वीडियो खींचे गए। उन्हें फारसी द्वीप ले जाकर पूछताछ की गई और रात भर हिरासत में रखा गया। रिहाई के लिए उन्हें ईरानी लिखित माफी पढ़नी पड़ी, कैमरे के सामने खुश दिखना पड़ा और भोजन भी कराया गया था। इस तरह 15 घंटे की मुश्किलों के बाद वे सुरक्षित रिहा हो पाए थे।साल 1979 की एक पुरानी घटना है, जो और भी गंभीर थी। उस वक्त तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ था। छात्रों ने 66 अमेरिकियों को बंधक बना लिया, जिनमें से 52 को 444 दिनों तक कैद रखा गया। उन्हें 20 जनवरी 1981 को रिहा किया गया। ऐसे इतिहास से पता चलता है कि ईरान अमेरिकी कर्मियों के साथ सख्त बर्ताव करता रहा है। फिलहाल लापता पायलट की सुरक्षा चिंता का विषय है और दोनों देशों के बीच इससे तनाव चरम पर पहुंच गया है।

US Force Destroy  ईरान में फंसे अपने दूसरे पायलट को अमेरिका ने बचा लिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसकी जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि पायलट जख्मी है लेकिन खतरे से बाहर है. इस मौके पर ट्रंप ने यह भी बताया कि यह लम्हा हर अमेरिकी के लिए फख्र करने लायक है. हालांकि इस बीच एक खबर यह भी आ रही है कि इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी सेना ने खुद के दो खतरनाक हेलीकॉप्टर भी तबाह किए हैं.न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया, C-130 विमान फंस गए थे और बचाव दल को वापस लाने के लिए उन्हें तीन अन्य विमान भेजने पड़े, अधिकारियों ने यह भी बताया कि अमेरिकी सेना ने C-130 विमानों को इसलिए नष्ट कर दिया, ताकि वे ईरान के हाथों में न पड़ सकें.अमेरिका ने कैसे अपने पायलट को बचाया?इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पायलट को बचाने की जानकारी दी है. ट्रंप ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक पोस्ट में लिखा,'अमेरिकी सेना ने ईरान के खतरनाक पहाड़ी इलाके में फंसे अपने एक पायलट को ऑपरेशन के जरिए महफूज बचा लिया है. यह रेस्क्यू मिशन कई घंटों तक चला, जिसमें पायलट दुश्मनों के बीच फंसा हुआ था और लगातार खतरे में था.'ट्रंप ने आगे लिखा,'पायलट को कुछ चोटें आई हैं लेकिन वह अब पूरी तरह सुरक्षित है. उन्होंने इसे अमेरिकी सेना की बड़ी कामयाबी बताते हुए कहा कि यह ऑपरेशन इतिहास के सबसे साहसी मिशनों में से एक है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इससे पहले एक और पायलट को भी बचाया गया था, लेकिन दूसरे ऑपरेशन को खतरे में न डालने के लिए इसकी जानकारी छिपाई गई थी. ट्रंप ने जोर देकर कहा कि अमेरिका अपने किसी भी सैनिक को दुश्मन के बीच अकेला नहीं छोड़ता.

महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की अध्यक्ष सुनेत्रा पवार ने महज दो महीने के अंदर ही साबित कर दिया कि वे सिर्फ अजित पवार की पत्नी नहीं, बल्कि एक कुशल और दूरदर्शी राजनीतिज्ञ भी हैं. पति अजित पवार के 28 जनवरी को प्लेन क्रैश में निधन के बाद बारामती सीट खाली हो गई थी. अब 23 अप्रैल को होने वाले उपचुनाव में इस पारंपरिक गढ़ को बचाने के लिए सुनेत्रा पवार ने ठीक वैसी ही चतुर चाल चली है, जैसी उनके ससुर शरद पवार दशकों से खेलते आए हैं.सुनेत्रा पवार ने शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे को फोन कर बारामती उपचुनाव में समर्थन मांगा है. उन्होंने सीधे उद्धव ठाकरे से अपील की कि बारामती में उनका उम्मीदवार खड़ा न किया जाए, ताकि चुनाव बिना मुकाबले हो सके. शिवसेना (UBT) के सचिव मिलिंद नार्वेकर और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इस फोन कॉल की पुष्टि की है.सुनेत्रा के सपने पर कांग्रेस का अड़ंगा!संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे जल्द ही इस पर अपना रुख साफ करेंगे. बताया जा रहा है कि ठाकरे और पवार परिवार के बीच पुराने रिश्तों को देखते हुए समर्थन की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है.यह कदम सुनेत्रा पवार की सियासी समझदारी को रेखांकित करता है. वहीं इस उपचुनाव को लेकर विपक्षी महाविकास अघाड़ी (MVA) के अंदर दरार साफ दिख रही है. शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी (एसपी) ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वह बारामती में उम्मीदवार नहीं उतारेगी, लेकिन कांग्रेस ने इस सीट पर दावा ठोक दिया है. महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकल ने पिछले सप्ताह कहा था कि पार्टी हाईकमान की मंजूरी से बारामती में चुनाव लड़ेगी और कई उम्मीदवारों के साथ इंटरव्यू भी किए जा चुके हैं.कितनी कामयाब होगी ससुर शरद वाली चालऐसे में सुनेत्रा पवार ने शरद पवार की क्लासिक रणनीति अपनाई… विरोधी खेमे के अंदर फूट डालना और भावनात्मक दबाव बनाना. उन्होंने उद्धव ठाकरे से सीधा संपर्क साधा, क्योंकि अजित पवार और उद्धव ठाकरे के बीच गहरा व्यक्तिगत और राजनीतिक रिश्ता रहा है. संजय राउत ने खुद स्वीकार किया कि ‘उद्धव जी और अजित पवार के बीच भावनात्मक बंधन था’. इस बंधन का फायदा उठाते हुए सुनेत्रा पवार MVA के अंदर कांग्रेस को अलग-थलग करने की कोशिश कर रही हैं.एनसीपी के वरिष्ठ नेता और सांसद सुनील तटकरे ने सभी दलों से अपील की है कि बारामती उपचुनाव बिना मुकाबले संपन्न हो. उन्होंने कहा कि अजित पवार के निधन के बाद बारामती के लोग बेहद भावुक स्थिति में हैं. तटकरे ने शनिवार को जारी बयान में कहा, ‘यह सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि अपने नेता और सहयोगी के प्रति हम सबकी जिम्मेदारी है. ऐसा करना राज्य की राजनीतिक संस्कृति को भी मजबूत करेगा.’पवार परिवार का गढ़ है बारामतीबारामती पवार परिवार का गढ़ रहा है. अजित पवार आठ बार यहां से विधायक चुने गए थे. 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने भारी अंतर से जीत हासिल की थी. वहीं 2024 के चुनाव में अपने भतीजे युगेंद्र पवार को एक लाख से ज्यादा वोटों से हराया था. अजित पवार की मौत के बाद यह सीट सुनेत्रा पवार के लिए भावनात्मक और राजनीतिक दोनों मायनों में महत्वपूर्ण है. अगर वे यहां से जीत जाती हैं, तो न सिर्फ पति की विरासत संभाल लेंगी, बल्कि एनसीपी अध्यक्ष के रूप में अपनी पकड़ भी मजबूत कर लेंगी.सुनेत्रा पवार 31 जनवरी को उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुकी हैं और बाद में NCP की अध्यक्ष भी बनाई गईं. अब 6 अप्रैल को इस उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाली हैं. उनकी रणनीति साफ है एमवीए के सहयोगी दलों को भावनात्मक दबाव में रखकर कांग्रेस को अकेला छोड़ देना. अगर शिवसेना (UBT) ने समर्थन दे दिया तो कांग्रेस के लिए बारामती में चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा.सीएम फडणवीस की भी अपीलमहाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी सभी दलों से अपील की है कि वे सुनेत्रा पवार को समर्थन दें. उन्होंने कहा कि अतीत में भी कई मौकों पर ऐसे भावनात्मक परिस्थितियों में विपक्ष ने समर्थन दिया है.बारामती उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं रह गया है. यह सुनेत्रा पवार की राजनीतिक परीक्षा भी है. अगर वे बिना मुकाबले जीत जाती हैं, तो यह उनकी बड़ी जीत मानी जाएगी और पवार परिवार की विरासत पर उनका दावा और मजबूत हो जाएगा. वहीं अगर कांग्रेस अड़े रहती है और चुनाव लड़ती है, तो MVA में दरार और गहरी हो सकती है.