जंगलों से जननी सुरक्षा तक: सुरक्षित मातृत्व की राह पर बदलता छत्तीसगढ़प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष: बस्तर के दूरस्थ गांवों से लेकर सरगुजा की पहाड़ियों तक मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की नई कहानीजगत प्रकाश नड्डाकिसी भी राष्ट्र की प्रगति का वास्तविक पैमाना उसकी सड़कों, भवनों और उद्योगों से नहीं, बल्कि उस व्यवस्था से तय होता है जो अपने सबसे संवेदनशील नागरिकों की रक्षा करती है। गर्भवती महिलाएं और नवजात शिशु किसी भी समाज की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होते हैं। जब एक मां सुरक्षित रहती है तो केवल एक जीवन नहीं बचता, बल्कि एक पूरे परिवार, समाज और भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित होती है।भारत ने पिछले एक दशक में मातृ स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस परिवर्तनकारी यात्रा को तय किया है, वह विश्व स्वास्थ्य क्षेत्र में एक उल्लेखनीय उदाहरण के रूप में उभरी है। इस परिवर्तन के केंद्र में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) है, जिसने गर्भवती महिलाओं तक विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की दिशा में एक व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लिया है। इस अभियान की सफलता की सबसे प्रभावशाली कहानियों में से एक छत्तीसगढ़ की है, जहां घने जंगलों, दुर्गम पहाड़ियों और दूरस्थ आदिवासी अंचलों के बीच मातृ स्वास्थ्य सेवाओं ने नई पहचान बनाई है।दस वर्ष पहले जिन क्षेत्रों में गर्भावस्था के दौरान नियमित स्वास्थ्य जांच की कल्पना भी कठिन थी, वहां आज हर महीने की 9 तारीख मातृ स्वास्थ्य जागरूकता और चिकित्सकीय सेवाओं का प्रतीक बन चुकी है। यह बदलाव केवल योजनाओं का परिणाम नहीं, बल्कि राजनीतिक इच्छाशक्ति, तकनीकी नवाचार, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की प्रतिबद्धता और जन-भागीदारी के सामूहिक प्रयासों की कहानी है।नौ तारीख बनी सुरक्षित मातृत्व का प्रतीक9 जून 2016 को शुरू हुए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की अवधारणा सरल लेकिन प्रभावशाली थी। गर्भावस्था के नौ महीनों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक माह की नौ तारीख को गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष प्रसव पूर्व जांच दिवस के रूप में निर्धारित किया गया। इस दिन सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क जांच, परामर्श और आवश्यक परीक्षणों की व्यवस्था की जाती है।इस पहल ने मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को नियमितता और पहचान दी। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और उनके परिवारों के लिए यह समझना आसान हुआ कि प्रत्येक माह की नौ तारीख स्वास्थ्य जांच के लिए निर्धारित है। परिणामस्वरूप प्रसव पूर्व जांच की पहुंच और स्वीकार्यता दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।आज देशभर में करोड़ों महिलाओं ने इस अभियान का लाभ उठाया है। विशेषज्ञों का मानना है कि गर्भावस्था के दौरान समय पर जांच और जोखिमों की पहचान ने मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।छत्तीसगढ़ के लिए चुनौती थी भूगोल, समाधान बना समुदायछत्तीसगढ़ की भौगोलिक परिस्थितियां देश के अनेक राज्यों से भिन्न हैं। बस्तर, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर और कांकेर जैसे जिलों के बड़े हिस्से वनाच्छादित हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां बरसात के मौसम में पहुंचना बेहद कठिन हो जाता है। वर्षों तक इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती रहा।आदिवासी अंचलों में पारंपरिक मान्यताओं और घरेलू प्रसव की प्रथा भी लंबे समय तक मातृ स्वास्थ्य सुधार की राह में बाधा बनी रही। कई महिलाएं गर्भावस्था के दौरान किसी प्रकार की चिकित्सकीय जांच नहीं कराती थीं। जटिलता होने पर अस्पताल पहुंचने में देर हो जाती थी और कई बार स्थिति गंभीर हो जाती थी।यहीं से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ने बदलाव की शुरुआत की। राज्य सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने संयुक्त रूप से रणनीति तैयार की कि जोखिम सामने आने के बाद नहीं, बल्कि उससे पहले उसकी पहचान की जाए। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, हाट-बाजार क्लीनिक, विशेष स्वास्थ्य शिविर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से विशेषज्ञ सेवाओं को गांवों तक पहुंचाया गया।आज स्थिति यह है कि जिन क्षेत्रों में कभी स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सीमित थी, वहां गर्भवती महिलाओं का नियमित पंजीकरण, जांच और फॉलोअप संभव हो रहा है।समय रहते जोखिम की पहचान बनी सबसे बड़ी ताकतमातृ स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि अधिकांश गंभीर प्रसूति जटिलताएं अचानक नहीं होतीं। उनके संकेत गर्भावस्था के दौरान दिखाई देने लगते हैं। यदि समय पर पहचान हो जाए तो अधिकांश जोखिमों को नियंत्रित किया जा सकता है।प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की पहचान है। गंभीर एनीमिया, उच्च रक्तचाप, गर्भकालीन मधुमेह, पूर्व प्रसव संबंधी जटिलताएं, कम उम्र या अधिक उम्र में गर्भधारण तथा जुड़वा गर्भ जैसी स्थितियों को विशेष रूप से चिन्हित किया जाता है।छत्तीसगढ़ में अभियान के अंतर्गत बड़ी संख्या में उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान की गई है। इन मामलों को चिन्हित करने के बाद उन्हें उच्च स्तरीय स्वास्थ्य संस्थानों से जोड़ा जाता है ताकि प्रसव के समय किसी प्रकार की आपात स्थिति उत्पन्न न हो।यही कारण है कि राज्य के दूरस्थ जिलों में भी जटिल प्रसवों के सुरक्षित प्रबंधन की संभावना बढ़ी है। चिकित्सकों के अनुसार, समय पर रेफरल और नियमित निगरानी ने अनेक माताओं और नवजातों का जीवन बचाया है।डिजिटल ट्रैकिंग ने स्वास्थ्य सेवाओं को दिया नया आयामपिछले कुछ वर्षों में डिजिटल तकनीक ने मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रमों को नई गति प्रदान की है। पीएमएसएमए पोर्टल के माध्यम से गर्भवती महिलाओं की नाम आधारित ट्रैकिंग संभव हुई है। किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में जांच के बाद जानकारी तत्काल ऑनलाइन दर्ज की जाती है।यदि किसी महिला को उच्च जोखिम श्रेणी में रखा जाता है तो उसकी जानकारी संबंधित चिकित्सकीय इकाइयों तक पहुंच जाती है। इससे स्वास्थ्य तंत्र को पहले से तैयारी करने का अवसर मिलता है। प्रसव की संभावित तिथि, चिकित्सकीय स्थिति और आवश्यक सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध रहने से आपातकालीन परिस्थितियों का बेहतर प्रबंधन संभव हो पाता है।छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, जहां दूरी और परिवहन लंबे समय तक बड़ी चुनौती रहे हैं, डिजिटल निगरानी प्रणाली ने स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनाया है।गांव की पगडंडी से अस्पताल तक, आशा कार्यकर्ताओं का असाधारण योगदानयदि इस परिवर्तन की असली कहानी लिखी जाए तो उसमें सबसे प्रमुख स्थान अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का होगा। आशा, एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी इस पूरे अभियान की रीढ़ हैं।आशा कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण करती हैं, उन्हें नियमित जांच के लिए प्रेरित करती हैं और आवश्यकता पड़ने पर स्वास्थ्य संस्थानों तक पहुंचाने में सहायता करती हैं। कई दूरस्थ गांवों में उन्होंने सामाजिक मान्यताओं को बदलने और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पोषण संबंधी निगरानी करती हैं, जबकि एएनएम टीकाकरण, प्राथमिक जांच और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करती हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों में कार्यरत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी प्रारंभिक स्तर पर जोखिमों की पहचान कर विशेषज्ञ चिकित्सकों से समन्वय स्थापित करते हैं।स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का मानना है कि इन कार्यकर्ताओं की प्रतिबद्धता के बिना मातृ स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार की कल्पना संभव नहीं थी।जब योजनाएं साथ आईं तो बना सुरक्षा का व्यापक कवचप्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की सफलता केवल एक योजना की उपलब्धि नहीं है। इसकी प्रभावशीलता विभिन्न स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के समन्वय से बढ़ी है।जननी सुरक्षा योजना संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन देती है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम सरकारी अस्पतालों में प्रसव, दवाइयों, जांचों और परिवहन को निःशुल्क उपलब्ध कराता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पोषण संबंधी सहायता प्रदान करती है, जबकि आयुष्मान भारत गंभीर मामलों में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है।इन सभी योजनाओं ने मिलकर गर्भवती महिलाओं के लिए एक ऐसा सुरक्षा तंत्र तैयार किया है जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर आर्थिक सहायता और पोषण तक सभी पहलुओं को शामिल किया गया है।बस्तर की कहानी, जहां अस्पताल अब भरोसे का नाम हैबस्तर संभाग के कई गांवों में आज भी ऐसे परिवार मिल जाते हैं जो कुछ वर्ष पहले तक अस्पताल में प्रसव कराने से हिचकते थे। लेकिन धीरे-धीरे परिस्थितियां बदली हैं।सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर जैसे जिलों में नियमित स्वास्थ्य शिविरों और सामुदायिक संवाद कार्यक्रमों ने विश्वास का वातावरण बनाया। जिन महिलाओं को पहले अस्पताल जाने में संकोच होता था, वे अब गर्भावस्था की शुरुआत से ही स्वास्थ्य जांच करा रही हैं।कई मामलों में समय पर जांच के दौरान गंभीर एनीमिया, उच्च रक्तचाप या भ्रूण की असामान्य स्थिति की पहचान हुई और सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित किया जा सका। ऐसी हजारों कहानियां आज छत्तीसगढ़ के गांवों में सुनाई देती हैं जहां मातृत्व अब भय नहीं, बल्कि विश्वास और सुरक्षा से जुड़ा अनुभव बन रहा है।अगले दशक की दिशा : शून्य रोकी जा सकने वाली मातृ मृत्यु का लक्ष्यमातृ स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद चुनौतियां पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं। दूरस्थ क्षेत्रों तक वर्षभर निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना, विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाना, प्रसवोत्तर देखभाल को और मजबूत बनाना तथा शहरी गरीब बस्तियों तक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना अभी भी प्राथमिकताएं हैं।ड्रोन आधारित आपूर्ति प्रणाली, टेलीमेडिसिन, डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड और प्रशिक्षित मिडवाइफरी सेवाओं का विस्तार आने वाले वर्षों में मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रमों को और मजबूत बना सकता है।छत्तीसगढ़ ने यह सिद्ध किया है कि कठिन भूगोल और सीमित संसाधनों के बावजूद यदि नीति, तकनीक और सामुदायिक भागीदारी एक साथ काम करें तो स्वास्थ्य क्षेत्र में असाधारण परिवर्तन संभव है।आज जब हर महीने की 9 तारीख को राज्य के हजारों स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती महिलाएं जांच के लिए पहुंचती हैं, तो यह केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि उस भरोसे का प्रतीक है कि सुरक्षित मातृत्व प्रत्येक महिला का अधिकार है। बस्तर के जंगलों से लेकर सरगुजा की पहाड़ियों तक फैलती यह नई स्वास्थ्य चेतना वास्तव में विकसित भारत और सशक्त छत्तीसगढ़ की आधारशिला बन रही है।****** (लेखक केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं)

जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़दिनांक : 07 जून 2026प्रेस विज्ञप्तिकबीरधाम पुलिस की बड़ी कार्यवाही, 11.536 किलोग्राम गांजा एवं 1,01,500 रुपये नगद बरामद, अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तारकबीरधाम पुलिस द्वारा जिले में नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध लगातार प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक कबीरधाम धर्मेन्द्र सिंह (भा.पु.से.) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल एवं अमित पटेल के मार्गदर्शन तथा डीएसपी आशीष शुक्ला के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली कवर्धा एवं एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (Anti Narcotics Task Force) कबीरधाम की संयुक्त टीम द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ गांजा एवं नगद रकम बरामद की गई है।दिनांक 06 जून 2026 को थाना कोतवाली कवर्धा को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि रायपुर-बिलासपुर बाईपास रोड स्थित केशरवानी लॉज के पीछे एक किराये के मकान में रहने वाला गजेन्द्र मानिकपुरी नामक व्यक्ति अपने मकान में अवैध मादक पदार्थ गांजा बिक्री हेतु संग्रहित कर रखा हुआ है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारीयों को अवगत कराकर एनडीपीएस एक्ट के तहत वैधानिक कार्यवाही प्रारंभ की गई।पुलिस टीम द्वारा गवाहों को साथ लेकर मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश दी गई। मौके पर एक व्यक्ति मिला जिसने पूछताछ में अपना नाम गजेन्द्र मानिकपुरी पिता गोवर्धन मानिकपुरी, उम्र 29 वर्ष, निवासी ग्राम भरेली, थाना पाण्डातराई, जिला कबीरधाम तथा वर्तमान में वार्ड क्रमांक 24 कवर्धा में किराये से निवासरत होना बताया। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों से अवगत कराते हुए नियमानुसार मकान की तलाशी ली गई।तलाशी के दौरान मकान की सीढ़ियों के नीचे छिपाकर रखे गए विमल पान मसाला लिखे थैले से खाकी रंग की टेप से पैक किए गए 11 पैकेट गांजा बरामद किए गए। मौके पर वजन करने पर बरामद गांजा का कुल वजन 11 किलो 536 ग्राम पाया गया। तलाशी के दौरान 1,01,500 रुपये नगद, एक मोबाइल फोन एवं गांजा पैकिंग में प्रयुक्त तीन नग प्लास्टिक टेप भी जप्त किया गया है।पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह ओडिशा से गांजा खरीदकर कबीरधाम जिले में लाकर बिक्री करता था। आरोपी से प्राप्त जानकारी के आधार पर गांजा के नेटवर्क को तोड़ने हेतु विवेचना जारी है।उक्त मामले में आरोपी गजेंद्र मानिकपुरी के विरूद्ध थाना कोतवाली कवर्धा में अपराध क्रमांक 222/2026 धारा 20(बी), 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।कबीरधाम पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आगे भी इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। जिले में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।कार्यवाही में निरीक्षक योगेश कश्यप, उप निरीक्षक रजनीकांत दीवान, सहायक उप निरीक्षक सुरेश जायसवाल, आरक्षक विजय शर्मा, आरक्षक जीतराम चंद्रवंशी, आरक्षक जितेन्द्र नारंग, महिला आरक्षक लक्ष्मी मेरावी तथा एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (Anti Narcotics Task Force) कबीरधाम की टीम की सराहनीय भूमिका रही।कबीरधाम पुलिस आमजनों से अपील करती है कि मादक पदार्थों के अवैध कारोबार की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।

क्या तेल के दाम बढ़ाना ज़रूरी है?(आलेख : प्रभात पटनायक, अंग्रेजी से अनुवाद : राजेंद्र शर्मा)पश्चिम एशिया युद्ध के चलते विश्व बाजार में तेल के दाम बढ़कर 100 डालर प्रति बैरल के भी ऊपर निकल गए हैं। भारत सरकार ने हालांकि कई राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आने तक घरेलू बाजार में तेल के दामों को यथावत बनाए रखा था, अब तेल उत्पादों की कीमतें बढ़ाना शुरू कर दिया है। इन पंक्तियों के लिखे जाने तक चार चक्र में कीमतें बढ़ायी जा चुकी हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार इन कीमतों में आगे और भी बढ़ोतरी करने जा रही है। और बड़ी संख्या में अर्थशास्त्री, जो सब के सब भाजपायी कुनबे से भी नहीं हैं, विश्व बाजार में तेल की कीमतें बढ़ने का बोझ इस तरह घरेलू उपभोक्ताओं पर ‘‘डाले जाने’’ को ही स्वाभाविक बता रहे हैं, जिसका किया जाना जरूरी है। लेकिन, यह नजरिया अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली की एक भ्रमित समझ पर टिका हुआ है।तेल की महंगाई, अन्य कटौतियों से भरपाईबुनियादी नुक्ता यह है कि तेल उत्पादों की मांग मूल्य-अनम्य होती है यानी इन उत्पादों की कीमतें बढ़ने से, मांग में उस अनुपात के आस-पास भी कमी नहीं होती है। होता यह है कि इन उत्पादों के उपभोक्ता, अन्य खर्चों में कटौतियां कर के इन उत्पादों पर खर्च करते हैं, ताकि इनकी मांग की पूर्ति यथावत होती रहे। दूसरे शब्दों में, तेल उत्पादों के दाम में बढ़ोतरी से, इन उत्पादों की मांग में उतनी कमी नहीं होती है, जितनी कि अन्य मालों की मांग में कमी हो जाती है। इस तरह इसका समग्रता में अर्थव्यवस्था पर मंदी पैदा करने वाला असर पड़ता है। इसलिए, तेल-उत्पादों की आपूर्ति में कमी जितनी ज्यादा होगी, उनकी कीमतों में उतनी ही ज्यादा बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, तभी इन उत्पादों की मांग में इसके लिए काफी कमी हो पाएगी कि, घटी हुई आपूर्तियों से ही मांग पूरी हो जाए। और इसलिए, अन्य खर्चों में से काटकर इन उत्पादों पर खर्चा किए जाने के चलते, अर्थव्यवस्था में उतनी ही तीव्र मंदी भी आएगी।जाहिर है कि ज्यादातर तो कीमतों के बढ़ने के पीछे, आपूर्तियों की वास्तविक तंगी का होना भी जरूरी नहीं होता है। अक्सर तो पहले से मौजूद भंडारों का निकाला जाना ही, आपूर्ति को जारी रखने के लिए काफी होता है, जैसा कि मोटे तौर पर वर्तमान युद्ध के संदर्भ में हुआ भी है। लेकिन, आने वाले दिनों में आपूर्ति की तंगी होने और कीमतें बढ़ने की प्रत्याशा ही है, जो वास्तविक कीमतों को ऊपर चढ़ा देती है। फिर भी हम यह माने लेते हैं कि आपूर्तियों में वाकई कुछ कमी हुई है, जिसने विश्व बाजार में तेल के दाम को ऊपर धकेल दिया है।मंदी लाने का रास्ता या रोज़गार बढ़ाने काअब विश्व बाजार में तेल के दाम में इस तरह की बढ़ोतरी पर, किसी देश के अंदर दो नीतिगत रास्तों में से किसी एक को अपनाया जा सकता है। पहला रास्ता तो यही है कि तेल उत्पादों की और उन सभी उत्पादों की भी, जिनके उत्पादन में लागत के रूप में ये तेल उत्पाद जुड़ते हैं, कीमतों को इस हद तक बढ़ने दिया जाए कि इस मूल्य वृद्धि तथा इससे पैदा होने वाली मंदी, दोनों के प्रभाव के योग से इन उत्पादों की मांग में ही इतनी कमी हो जाए कि घटी हुई आपूर्ति ही पूरी पड़ जाए। इस विकल्प में मंदी न सिर्फ अपरिहार्य है, बल्कि वास्तव में वह तो उन साधनों में से एक है, जिनके जरिए, मांग को ही घटाकर, घटी हुई आपूर्ति के स्तर पर लाया जाता है। दूसरा नीतिगत रास्ता यह हो सकता है कि तेल उत्पादों की घरेलू बाजार में कीमतें नहीं बढ़ायी जाएं तथा इस तरह घरेलू कीमतों के स्तर को ऊपर नहीं धकेला जाए। इसके बजाए, इस तरह के उत्पादों की आपूर्ति की राशनिंग कर दी जाए, जिससे तेल उत्पादों पर खर्चा पूरा करने के लिए अन्य खर्चों में कटौती किए जाने की स्थिति ही पैदा नहीं हो और इस तरह मंदी का कोई कारण ही नहीं बने। और राशनिंग इस प्रकार की जा सकती है कि तेल उत्पादों के अंतिम उपभोग में ही कटौती हो और उसमें भी संपन्नतर तबकों द्वारा अंतिम उपभोग और अन्य उत्पादों के लिए लागत के रूप में इन उत्पादों के उपयोग में कटौती नहीं हो।दूसरा रास्ता अपनाए जाने पर होगा यह कि तेल उत्पादों के अंतिम उपभोग में चूंकि राशनिंग के जरिए कटौती हो रही होगी, इस तरह उपभोक्ताओं के हाथों में कुछ क्रय शक्ति बच रही होगी, जिसका उपयोग वे अन्य घरेलू रूप से उत्पादित मालों को खरीदने में करेंगे और इन मालों की मांग बढ़ेगी तथा इसलिए उनके उत्पादन तथा रोजगार में बढ़ोतरी हो रही होगी। इस तरह, जहां पहला रास्ता मंदी तथा बेरोजगारी पैदा करने वाला रास्ता है, बाद वाले रास्ते में इसकी संभावना छुपी रहती है कि रोजगार तथा उत्पादन में बढ़ोतरी हो।लक्षित राशनिंग यानी आयात प्रतिस्थापनपहली नजर में यह दावा बेतुका लग सकता है। यह कैसे संभव है कि विश्व तेल उत्पादन में और इसलिए किसी देश के तेल आयातों में कमी आने से, उस देश में रोजगार तथा उत्पादन में वृद्धि हो जाए? इसका जवाब यह है कि हम इसकी कल्पना कर रहे हैं कि तेल के घटे हुए आयात का पूरा असर, अंतिम उपभोग पर पड़ रहा होगा और इस तरह से यह एक प्रकार से आयात-प्रतिस्थापन का ही काम कर रहा होगा, जिसके चलते आयात के घटने से, घरेलू तौर पर उत्पादित मालों की मांग बढ़ जाएगी। इसका समग्रता में अर्थव्यवस्था पर बहुगुणनकारी प्रभाव पड़ेगा।बेशक, अगर विश्व बाजार में तेल की कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन तेल उत्पादों की घरेलू कीमतें अपरिवर्तित रखी जाती हैं, तो घरेलू तेल उत्पादकों तथा वितरकों को उनके नुकसान को पाटने के लिए सब्सीडी देने की जरूरत होगी। लेकिन, अगर इस सब्सीडी के लिए वित्त पोषण राजकोषीय घाटे के जरिए करना पड़ रहा हो, तब भी यह अपने आप में चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। आइए, हम मान लेते हैं कि विश्व बाजार में तेल के दाम में 20 फीसद की बढ़ोतरी हुई है और देश में तेल के आयात में 10 फीसद कमी हो जाती है। उस सूरत में विदेशी तेल उत्पादकों के लिए, तेल के आयात की एवज में डालर भुगतान में 8 फीसद की ही बढ़ोतरी हो रही होगी। इसके लिए अतिरिक्त विदेशी मुद्रा तो हर सूरत में जुटानी ही पड़ेगी। मान लीजिए कि इसके लिए विदेशी मुद्रा, संचित विदेशी मुद्रा कोष से निकासी के जरिए जुटायी जाती है। उस सूरत में, अगर पहले वाले विकल्प को अपनाया गया हो, जहां कीमतें बढ़ायी जा रही हों, तेल उत्पादों के उत्पादक तथा वितरक, इस विदेशी मुद्रा को खरीदने के लिए आवश्यक रुपया संसाधन, उपभोक्ताओं से वसूल कर रहे होंगे। जबकि बाद वाले विकल्प के मामले में, जहां कीमतें नहीं बढ़ायी जा रही हों, वे सरकार से ये संसाधन हासिल कर रहे होंगे।कीमतें बढ़ाना मंदी लाने वाला विकल्प हैतेल उत्पादों की कीमतों को अगर यथावत रखा जाता है तथा घरेलू तेल उत्पादकों तथा वितरकों को राजकोषीय घाटे के जरिए सब्सीडी दी जाती है, तो यह सीधे-सीधे विदेशी मुद्रा में खरीदी के बदले में, केंद्रीय बैंक के हाथों में सरकार के संसाधनों पर दावेदारी रखने का काम करेगा और/या इन तेल उत्पादक तथा वितरक कंपनियों के हाथों में सरकारी संसाधनों पर दावेदारी देने का काम करेगा, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम भी शामिल हैं। यानी बाद वाले विकल्प को अपनाए जाने की सूरत में, बढ़ा हुआ राजकोषीय घाटा, सकल मांग को वित्तीय रूप से थामे रखने का काम करता है और मंदी को तो रोकता ही है, वास्तव में सकल रोजगार तथा उत्पाद में बढ़ोतरी भी संभव बनाता है। और चूंकि तेल उत्पादों के उपभोग की राशनिंग में अपेक्षाकृत संपन्न तबकों के ही अंतिम उपभोग पर अंकुश लगाया जा रहा होगा, तेल उत्पादों की कीमतें अपरिवर्तित रखने तथा राशनिंग का सहारा लेने से, न सिर्फ रोजगार में बढ़ोतरी हो रही होगी, बल्कि इसके ऊपर से मेहनतकश जनता के जीवन स्तर में कोई गिरावट नहीं हो रही होगी।इस तर्क पर दो सवाल उठाए जा सकते हैं। पहला यह कि अगर तेल उत्पादों की राशनिंग के चलते, जो क्रय शक्ति बच रही होगी, उसको अन्य मालों की खरीद पर खर्च नहीं किया जाता है बल्कि बिना खर्च हुए ही रह जाती है (अर्थशास्त्रियों की भाषा में ‘बचत’ का रूप ले लेती है), उस सूरत में इससे रोजगार में बढ़ोतरी की बात तो लागू नहीं होगी। लेकिन, ऐसी स्थिति में सरकार हमेशा ही घरेलू तेल उत्पादकों तथा वितरकों को सब्सीडी देने के लिए जितना जरूरी हो, राजकोषीय घाटे में उससे ज्यादा बढ़ोतरी कर सकती है और इस तरह मांग तथा उत्पाद को बढ़ाने के लिए और खर्चा कर सकती है। दूसरा सवाल यह कि संपन्नतर तबकों के तेल उत्पादों के अंतिम उपभोग पर अंकुश लगाने के लिए, इन उत्पादों की राशनिंग से हो सकता है कि इन उत्पादों की घरेलू मांग में इतनी कमी नहीं हो कि आपूर्ति मांग के बराबर हो जाए। लेकिन, जब एक बार हम इस नीतिगत रास्ते के तर्क को समझ लेते हैं, उसके बाद तेल उत्पादों की इस राशनिंग का संपन्नतर उपभोक्ताओं से आगे, प्रतिरक्षा क्षेत्र जैसे बड़े उपभोक्ताओं तक भी विस्तार किया जा सकता है। जाहिर है कि इस विस्तार के लिए समुचित विचार-विमर्श की जरूरत होगी और याद रहे कि 2013 में तेल उत्पादों की प्रतिरक्षा खरीद पर इस तरह की राशनिंग लागू भी थी। जाहिर है, राशनिंग से बचने वाले राजकोषीय संसाधनों का उपयोग सरकारी निवेश में किया जा सकता है, जिससे मांग और उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सके।मोदी राज को मंदी वाला रास्ता ही मंज़ूर हैलेकिन, ठीक इसी तरह की वैकल्पिक नीति का ही तो वैश्वीकृत वित्तीय पूंजी पूरी तरह से विरोध करती है। इसलिए, नव-उदारवादी निजाम में इसकी तो इजाजत ही नहीं है। तेल उत्पादों की राशनिंग करना, मेहनतकश जनता के जीवन स्तर की हिफाजत करना और इसके लिए राजकोषीय घाटे का सहारा लेना, यह सब अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी को हर्गिज मंजूर नहीं है। इसीलिए, हैरानी की बात नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के अंगूठे के नीचे दबी भाजपा-नीत सरकार, करोड़ों गरीबों तथा मेहनतकशों का जीना मुहाल करने की कीमत पर, तेल उत्पादों की कीमतें बढ़ाती रहेगी और इसके साथ ही अर्थव्यवस्था में गंभीर मंदी के लिए दरवाजे और खोलती रहेगी।मुद्रास्फीतिकारी मंदी के इस रास्ते पर चलते हुए, अकेली भारत सरकार ही नहीं, बल्कि पूंजीवादी दुनिया की अन्य अनेक सरकारें भी, उसी गलती को दोहरा रही हैं, जो इन पूंजीवादी सरकारों ने 1973-74 में पहले तेल धक्के के बाद की थी। उस तेल धक्के में तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई थी और इसका नतीजा यह हुआ था कि तेल की कीमतों में इस बढ़ोतरी से अपने तेल के खर्चे में बढ़ोतरी की भरपाई करने के लिए, सभी देशों को गैर-तेल आइटमों के अपने उपभोग पर खर्चों में भारी कटौती करनी पड़ी थी। इस तरह, तेल धक्के का असर मांग को सिकोड़ने वाला था, जिसकी काट करने के लिए आर्थिक विस्तारकारी राजकोषीय नीति अपनाए जाने की जरूरत थी। लेकिन, तेल की कीमतों में उस बढ़ोतरी का बोझ तो खरीददारों के सिर पर ही डाल दिया गया, जिसके चलते चौतरफा मुद्रास्फीति बढ़ गयी। और चूंकि वित्तीय पूंजी की परंपरागत समझ यही कहती है कि जब भी मुद्रास्फीति आए, ‘‘कटौती’’ के कदमों को अपनाया जाना चाहिए, भले ही मुद्रास्फीति ‘‘मूल्य-धक्के’’ से पैदा हुई हो, जिसकी काट ‘‘कटौती’’ के बल पर की ही नहीं जा सकती है ; सरकारों को जो करना चाहिए था, उन्होंने उससे ठीक उल्टी नीति अपनायी। सरकारों ने अपने खर्चों में कटौती करना शुरू कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि तेल-धक्के से जो जबर्दस्त मुद्रास्फीति आयी, उसके ऊपर से, 1975 में विश्व अर्थव्यवस्था गंभीर मंदी में चली गयी। वही गलती आज फिर दोहरायी जा रही है। ऐसी नीति अपनायी जा रही है, जिसके चलते हर जगह मेेहनतकशों को, महंगाई और मंदी, दोनों की मार झेलनी पड़ेगी।ऐसा भी नहीं है कि तेल उत्पादों के अंतिम उपभोग की राशनिंग का विचार, भारत के लिए कोई पूरी तरह से अनजाना ही हो। पीकिंग तथा पेरिस जैसे शहरों में तो सामान्य दिनों में भी इस तरह की पाबंदियां लागू होती हैं कि सप्ताह के किन दिनों में, किस प्रकार की रजिस्ट्रेशन संख्या वाली गाड़ियां सड़कों पर निकलेंगी। खुद राजधानी दिल्ली में कुछ समय तक, सम और विषम नंबरों के हिसाब से गाड़ियों को अलग-अलग दिन निकालने की इजाजत देने का तजुर्बा किया गया था। उस समय मुख्य मकसद प्रदूषण को नीचे लाने का था, लेकिन बेहिसाब छूट दिए जाने के चलते उसमें तो इससे खास कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इससे ईंधन के उपयोग में कुछ बचत जरूर हुई थी। कहने का आशय यह है कि राशनिंग के इस तरह के कदम सब की जानकारी में हैं और इन कदमों को खुद भारत में भी आजमाया जा चुका है। लेकिन, इस अनुभव के आधार पर आगे बढ़ने और इन कदमों का विस्तार कर उन्हें देश भर के लिए लागू करने के बजाए, भाजपा-नीत सरकार ने झटके से खरीददारों से वसूली जाने वाली कीमतें बढ़ा दी हैं। इसके मेहनतकशों के लिए गंभीर दुष्परिणाम होंगे। (लेखक दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के आर्थिक अध्ययन एवं योजना केंद्र में प्रोफ़ेसर एमेरिटस हैं।)

"विश्व साइकिल दिवस पर कबीरधाम पुलिस का फिटनेस संदेश, पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह के नेतृत्व में निकली साइकिल रैली""Sunday on Cycle अभियान के तहत अधिकारियों-कर्मचारियों ने दिया स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं अनुशासन का संदेश"कबीरधाम, 07 जून 2026 विश्व साइकिल दिवस एवं Sunday on Cycle अभियान के अवसर पर आज कबीरधाम पुलिस द्वारा स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण एवं फिटनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेष साइकिल रैली एवं पैदल वॉकिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक कार्यालय, कबीरधाम से हुआ।इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेंद्र बघेल, उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री आशीष शुक्ला, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्री कृष्ण कुमार चंद्राकर, श्री अखिलेश कौशिक, श्री भूपत सिंह, रक्षित निरीक्षक श्री पुष्पेंद्र सिंह सहित पुलिस अधीक्षक कार्यालय तथा जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों, चौक-चौराहों एवं काली गार्डन क्षेत्र में पैदल वॉकिंग की गई तथा तत्पश्चात साइकिल रैली के माध्यम से नागरिकों को नियमित व्यायाम, स्वस्थ जीवनशैली एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। रैली शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होकर पुनः पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां कार्यक्रम का समापन किया गया।इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह ने कहा कि "साइकिल केवल एक परिवहन का साधन नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन, स्वच्छ पर्यावरण और अनुशासित दिनचर्या का प्रतीक है। नियमित साइकिलिंग एवं शारीरिक गतिविधियां व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कबीरधाम पुलिस सदैव समाज में सकारात्मक संदेश देने एवं जनजागरूकता बढ़ाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करती रहेगी।"उन्होंने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आम नागरिकों से अपने दैनिक जीवन में साइकिल एवं अन्य स्वास्थ्यवर्धक गतिविधियों को अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज और सशक्त राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने फिट इंडिया, स्वस्थ जीवनशैली तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए नियमित रूप से साइकिल चलाने एवं शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने का संकल्प लिया। कबीरधाम पुलिस द्वारा आयोजित इस प्रेरणादायी कार्यक्रम को नागरिकों द्वारा भी सराहा गया।

बयानबाजी और हकीकत : पश्चिम बंगाल में भाजपा शासन के एक माह(आलेख : सुबिनॉय मौलिक, अंग्रेजी से अनुवाद : संजय पराते)पश्चिम बंगाल में भाजपा को सरकार में आकर सत्ता संभाले हुए लगभग एक महीना हो गया है। इस बेहद कम समय में ही, सरकार के प्रशासनिक रवैये को लेकर जनता में बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। यह बेचैनी सिर्फ़ फेरीवालों और विक्रेताओं को बेरहमी से हटाने और राज्य में "बुलडोज़र संस्कृति" लाने के खौफ़नाक नतीजों की वजह से ही नहीं है। यह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और दूसरे नेताओं की "सरकारी दखल" वाली बयानबाजी तक ही सीमित नहीं है, जो पाठ्यपुस्तकों और सामाजिक जीवन में पूरी तरह से बदलाव लाने की वकालत कर रहे हैं।इसके बजाय, एक ज़्यादा व्यापक और परेशान करने वाली बात ज़ोर पकड़ रही है : यह सरकार बड़े-बड़े वादे करने में तो माहिर है, लेकिन जब उन्हें असल में पूरा करने की बात आती है, तो काफ़ी पीछे रह जाती है। नतीजन, इस बात को लेकर गहरे सवाल उठने लगे हैं कि असल में यह प्रशासन लोगों के हितों पर कितना केंद्रित है।छिन्न-भिन्न प्राथमिकताएँसरकार की सांस्कृतिक मुखरता और उसकी आर्थिक सुस्ती के बीच एक चौंकाने वाला विरोधाभास सामने आया है। पर्यवेक्षक यह सवाल उठा रहे हैं कि स्कूलों और मदरसों में 'वंदे मातरम' गान को अनिवार्य बनाने के लिए इतनी बेताबी क्यों दिखाई जा रही है, जबकि इसके विपरीत, जब आम जनता के ठोस कल्याण की बात आती है, तो गति बिल्कुल धीमी पड़ जाती है।कई नागरिकों के मन में एक साझा सवाल उठ खड़ा हुआ है : क्या फेरीवालों को हटाना, लोगों को उनके घरों से बेदखल करना, 1950 के 'पशु वध/बलि अधिनियम' को सख्ती से लागू करना, या ऐसे निर्देश जारी करना जो सरकारी कर्मचारियों की आवाज़ को प्रभावी ढंग से दबा देते हैं — क्या सचमुच यही इस समय पश्चिम बंगाल की सबसे ज़रूरी और अहम समस्याएँ हैं? चुनाव जीतने के बाद उनकी प्राथमिकताओं की सूची में ये कदम निश्चित रूप से शामिल नहीं थे। तो फिर, भाजपा के नए नेतृत्व ने इन वैचारिक दांव-पेचों को अपनी प्राथमिकताओं की सूची में सबसे ऊपर रखने का फैसला क्यों किया है?आलोचकों का तर्क है कि मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआईआर) के बाद पैदा हुए लोकतांत्रिक संकट को तुरंत सुलझाना कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। एक बेहद डरावनी प्रक्रिया के ज़रिए किए गए इस पुनरीक्षण में, लगभग 27 लाख लोगों को मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया। लाखों नागरिकों के नाम, जिन्हें सूची से हटा दिया गया है या जो अभी भी सुनवाई की पेचीदा प्रक्रिया में फँसे हुए हैं, उन्हें वापस शामिल करने की दिशा में काम करने के बजाय, नई बनी राज्य सरकार ने ठीक इसी समय 'नागरिकता संशोधन अधिनियम' को लागू करने की घोषणा करना चुना।इसके साथ ही, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी जैसे प्रमुख व्यक्ति के नेतृत्व वाले प्रशासन ने घुसपैठियों के संबंध में अपनी नीति को "पहचानो, हटाओ और निर्वासित करो" (डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट) घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने घुसपैठियों की पहचान करने और उन्हें राज्य के भीतर "निरोध केंद्रों (होल्डिंग सेंटर्स)" में रखने की योजना की घोषणा की है, जो असम के नजरबंदी केंद्रों (डिटेंशन सेंटर्स) की तर्ज़ पर होंगे। इन तीनों कदमों से एक बात बिल्कुल स्पष्ट है : इसका उद्देश्य उनके चुनाव-पूर्व नारे "डर भगाओ, विश्वास जगाओ" को पूरा करना नहीं है ; बल्कि, इसका मकसद समाज में दहशत फैलाना और धार्मिक ध्रुवीकरण के नाम पर आपसी अविश्वास और संदेह को बढ़ावा देना है। अब आम नागरिकों के मन में गहरी आशंका घर कर गई है।अगंभीर वादे शुरू से ही, चुनाव-पूर्व किए गए वादों और अब जो हो रहा है, उसके बीच तालमेल का अभाव साफ़-साफ़ दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, राज्य सरकार के कर्मचारियों की मांगों को ही ले लीजिए — एक ऐसा क्षेत्र, जहाँ भाजपा ने चुनाव प्रचार के दौरान वादे करने में खूब दरियादिली दिखाई थी। सड़कों पर लगे विज्ञापन बोर्डों में वादा किया गया था कि सरकार बनने के 45 दिनों के भीतर सातवें वेतन आयोग को लागू कर दिया जाएगा। इस वादे को पूरा करने के बजाय, मंत्रिमंडल ने विभिन्न सरकारी निकायों और संस्थानों के लिए एक आयोग गठित करने का केवल 'सैद्धांतिक निर्णय' लिया है। कर्मचारी इसे पिछली टीएमसी सरकार द्वारा फरवरी में पेश किए गए बजट की घोषणा का महज़ एक 'नया रंग रूप' मान रहे हैं, जो चुनाव से पहले किए गए स्पष्ट वादे को पूरा करने में नाकामी दिखाता है।बकाया महंगाई भत्ते को लेकर भी कर्मचारी चिंतित हैं। विपक्ष में रहते हुए महंगाई भत्ता आंदोलन का समर्थन करने के बावजूद, मौजूदा मुख्यमंत्री अप्रैल के लिए महंगाई भत्ता में पहले से की गई 4% की बढ़ोतरी की बजटीय घोषणा पर चुप हैं। 2009 के रोपा नियमों से जुड़ा कानूनी विवाद अभी भी जारी है और इसका कोई समाधान नहीं निकला है। ऐसा लगता है कि मौजूदा सरकार भी पिछली सरकार की तरह ही, राजकोषीय घाटे और अदालत में मामले के लंबित रहने का हवाला देकर मामले को टालने की रणनीति अपना रही है। केंद्र और राज्य के बीच महंगाई भत्ता के मौजूदा 42% के अंतर को पाटना अब और भी मुश्किल लग रहा है।कानून के राज का ध्वंसहाल ही में पश्चिम बंगाल की सड़कों पर एक नया उपद्रव खड़ा हो गया है। तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं को — जो पहले से ही आपसी कलह से जूझ रहे हैं — सड़कों पर ऐसे हमलों का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें "जनता का गुस्सा" कहा जा रहा है। पिछले पंद्रह सालों में, वामपंथी लोग भी इसी तरह के सुनियोजित और बर्बर हमलों का बार-बार शिकार होते रहे हैं ; तथाकथित "जनता के गुस्से" की आड़ में उन पर नियमित रूप से हमले किए जाते रहे हैं, ताकि उनकी आवाज़ को दबाया जा सके।अभिषेक बनर्जी या कल्याण बनर्जी जैसी हस्तियों से जुड़ी घटनाएँ दो अलग-अलग सच्चाईयों की ओर इशारा करती हैं : पहली, ये घटनाएं एक बेहद कमज़ोर न्यायिक व्यवस्था की ओर संकेत करती हैं, जहाँ बड़े बदलाव के दावों के बावजूद, कानून का राज कमज़ोर बना हुआ है, क्योंकि सड़कों पर स्थापित प्रशासनिक और वैधानिक मानदंडों की बार-बार अवहेलना की जाती है ; दूसरी, ये शारीरिक हमले अनजाने में एक राजनीतिक पुनरुद्धार को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि ये जनता का ध्यान फिर से तृणमूल कांग्रेस की ओर खींच रहे हैं — संभवतः उस विपक्षी दल को फिर से जीवित कर रहे हैं, जो आंतरिक कलह, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों और जनता से दूरी के कारण लगभग पूरी तरह से हाशिए पर चला गया है।मौजूदा प्रशासनिक माहौल में बुनियादी मानवीय गरिमा के पतन पर मानवाधिकार कार्यकर्ता और भी सवाल उठा रहे हैं। वे पूछ रहे हैं कि क्या किसी आरोपी को — भले ही उसका अपराध कितना भी जघन्य क्यों न हो — कमर में रस्सी बांधकर, अर्धनग्न अवस्था में सड़कों पर घुमाना, मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन नहीं है? उन्हें आशंका है कि भले ही यह सख़्त रवैया शुरुआत में अपराधियों को निशाना बनाता हो, लेकिन अंततः यह व्यवस्था को जवाबदेह ठहराने के किसी भी वैध मानवीय अधिकार को खतरे में डाल देगा।नौकरशाही की भूलभुलैयाचुनावी वादे के मुताबिक 'लक्ष्मी भंडार' से 'अन्नपूर्णा योजना' की ओर बदलाव, प्रशासनिक रवैये में आए एक और स्पष्ट परिवर्तन को उजागर करता है। शुरुआत में, भाजपा ने यह घोषणा की थी कि जो भी लोग पहले मिलने वाली कल्याणकारी आर्थिक सहायता प्राप्त करते थे, उन्हें नई 'अन्नपूर्णा योजना' के तहत अपने-आप ही 3,000 रुपये मिलने लगेंगे। बहरहाल, चुनाव समाप्त होते ही, भाजपा का एक बिल्कुल ही अलग चेहरा सामने आया है।इस घोषणा के बावजूद कि यह योजना 1 जून को शुरू होगी और मौजूदा लाभार्थियों के खातों में फंड अपने-आप ट्रांसफर हो जाएगा, हकीकत में कहीं ज़्यादा मुश्किल भरी साबित हुई है। अब इस योजना का लाभ उठाने के लिए एक जटिल 12-पृष्ठ का आवेदन पत्र भरना ज़रूरी हो गया है। यह शर्त लाखों वंचित महिलाओं के लिए भारी परेशानी का सबब बन गई है।इस विस्तृत नए दस्तावेज़ को भरने में बहुत ज़्यादा बारीकियों की ज़रूरत है, जिसमें आवेदक की पहचान के साथ ही संवेदनशील दस्तावेज़ और मतदाता का पूरा डेटा शामिल है। इसके अलावा, इसमें परिवार के हर सदस्य की निजी पहचान और आय की जानकारी देना ज़रूरी है, साथ ही यह भी साफ़-साफ़ बताना होगा कि क्या घर में तीन से ज़्यादा कमरे हैं। इस तरह की बारीक जाँच से मज़दूर वर्ग में काफ़ी चिंता फैल गई है कि इस फ़ॉर्म को भरते समय वे कहीं कोई ऐसी ग़लती न कर बैठें, जिससे वे अयोग्य घोषित हो जाएँ।"क्या इस फ़ॉर्म का मकसद मदद देना है, या यह लोगों को बाहर करने की वजहें पहचानने का एक ज़रिया है? हर घर के सदस्य की निजी जानकारी या हमारी प्रॉपर्टी के कागज़ात की ज़रूरत क्यों है?" — राज्य भर में नाराज़ औरतें इन नई शर्तों पर सवाल उठा रही हैं। इस बीच, राज्य की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री, अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि सिर्फ़ इस फ़ॉर्म को सही-सही भर देने से यह गारंटी नहीं मिलती कि किसी को अन्नपूर्णा योजना का पैसा मिल ही जाएगा; उन्होंने कहा कि कई दूसरे पहलुओं की भी बारीकी से जाँच की जाएगी। मंत्री के इस बयान के बाद, और ज़्यादा भ्रम फैल गया है। लोग साफ़ तौर पर देख रहे हैं कि चुनावों से पहले, नई योजनाओं के तहत मिलने वाले फ़ायदों की एक पूरी लिस्ट जारी की गई थी; लेकिन अब, उन्हें असल में जो मिल रहा है, वह उन तरीकों की एक पूरी लिस्ट है, जिनका इस्तेमाल कुछ खास लोगों को ये फ़ायदे मिलने से रोकने के लिए किया जा रहा है।खोखले वादेइन ढांचागत रुकावटों को और भी गंभीर बना रहा है एक ज़बरदस्त आर्थिक झटका। मोदी सरकार ने महज़ 15 से 20 दिनों के भीतर ही पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में चार बार बढ़ोतरी कर दी है। कीमतों में लगातार हो रही इस बढ़ोतरी का असर पूरे बाज़ार पर पड़ रहा है, जिससे ज़रूरी चीज़ों के दाम आसमान छू रहे हैं और आम आदमी के रसोई के बजट पर भारी मार पड़ रही है। पूरे देश में ईंधन की कीमतों में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी कोलकाता में दर्ज की गई है, जहाँ पेट्रोल की कीमत 113.51 रूपये प्रति लीटर और डीज़ल की कीमत 99.82 रूपये तक पहुँच गई है।पिछली सरकार से टैक्स में राहत की मांग करने के बावजूद, मौजूदा भाजपा नेतृत्व ने ईंधन पर लगने वाले अपने हिस्से के टैक्स को माफ करने के मामले में पूरी तरह से चुप्पी साध ली है। इसी तरह, चुनाव से पहले वीडियो में प्रचार किया गया था कि खाना पकाने वाला गैस सिलेंडर सिर्फ़ 450 रूपये में देने का वादा किया गया था, लेकिन वह भी पूरा नहीं हो पाया है। ये सब बस सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर वायरल वीडियो बनकर ही रह गए हैं।अपने रिकॉर्ड का बचाव करने के लिए, सरकार के समर्थक 1 जून को महिलाओं के लिए शुरू की गई मुफ़्त बस यात्रा योजना का हवाला देते हैं। बहरहाल, आलोचकों का कहना है कि ज़्यादातर रूटों पर यह उपाय महज़ कागज़ी है, क्योंकि राज्य के बस बेड़े को काफ़ी समय पहले ही बड़े पैमाने पर खत्म कर दिया गया था। नीले और सफ़ेद रंग की सरकारी बसें मुख्य यात्रा मार्गों पर लगभग न के बराबर ही दिखाई देती हैं, जिससे परिवहन निगम (डब्ल्यूबीटीसी) ल के कई डिपो खाली पड़े हैं।इस संकट के कारण नागरिकों को निजी बसों, ऑटो-रिक्शा और ई-रिक्शा (टोटो) पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जो ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण लगातार महंगे होते जा रहे हैं। जैसा कि डोमकल से वामपंथी विधायक मुस्तफिजुर रहमान (राणा) ने मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में उल्लेख किया है, बहरामपुर-डोमकल-जलांगी जैसे मार्गों पर सरकारी बस सेवा तो बिल्कुल नहीं है।ग्रामीण बहिष्करणग्रामीण क्षेत्रों में संकट का और भी खतरनाक आयाम धीरे-धीरे सामने आ रहा है : भाजपा सरकार राज्य के नौ प्रमुख जिलों में धान की खरीद नहीं करेगी। फिलहाल यह निर्देश रबी सीजन के लिए जारी किया गया है।इस रबी मौसम में धान की खरीद के दायरे से पूरी तरह बाहर रखे गए जिले हैं : कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, बांकुड़ा और पूर्व मेदिनीपुर। इन नौ जिलों के किसानों से खरीद पूरी तरह रोकने के फैसले के साथ-साथ, सुवेंदु अधिकारी सरकार ने खरीदी के कुल लक्ष्यों में भी भारी बदलाव किया है।पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में रबी मौसम में धान की खरीद का कुल लक्ष्य 60 प्रतिशत कम कर दिया गया है। यह पिछले साल के 5 लाख मीट्रिक टन से घटकर मात्र 2 लाख मीट्रिक टन रह गया है। प्रशासन ने यह भी सूचित किया है कि वह सेंट्रल पूल' के लिए किसी भी धान की खरीद नहीं करेगा, और सारी गतिविधियाँ पूरी तरह से 'स्टेट पूल' तक ही सीमित रहेंगी। इस परिचालन बंदी के कारण, इन महत्वपूर्ण कृषि केंद्रों के लाखों किसान सरकारी बिक्री माध्यमों से पूरी तरह वंचित हो गए हैं, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर यह आबादी शोषण करने वाले बिचौलियों और दलाल गिरोहों के हाथों 'मजबूरी में कम दाम पर बेचने' के लिए विवश हो गई है।सामाजिक सुरक्षा पर प्रहारपिछड़े अल्पसंख्यकों को ओबीसी आरक्षण से वंचित करना भाजपा का चुनाव-पूर्व का एक प्रमुख एजेंडा था, और सत्ता में आते ही उन्होंने इसे वापस लेने की दिशा में तेज़ी से कदम उठाए हैं। 2011 से पहले मौजूद आरक्षण सूची का सख्ती से पालन करते हुए, सुवेंदु अधिकारी सरकार ने प्रभावी रूप से ओबीसी आरक्षण कोटा को 17% से घटाकर 7% कर दिया है। यह 17% कोटा फरवरी 2010 में बुद्धदेव भट्टाचार्य की वाम मोर्चा सरकार द्वारा 'ओबीसी-ए' श्रेणी के तहत स्थापित किया गया था। यह कदम मुस्लिम समुदाय के अत्यंत गरीब और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग की स्पष्ट सिफारिशों के बाद उठाया गया था। राज्य मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने इस आरक्षण को वापस लेने के कदम का बचाव करते हुए, पुरानी आरक्षण व्यवस्था को "वोट-बैंक की राजनीति" और "तुष्टीकरण" करार दिया है। उनका कहना है कि इस आरक्षण के कारण पात्र हिंदू समुदाय हाशिए पर चले गए है। उन्होंने पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीबीसी) से इस मामले की समीक्षा करवाने के लिए औपचारिक रूप से पहल करने की भी घोषणा की है।इस नीतिगत बदलाव पर राजनीतिक स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की प्रदेश अध्यक्ष जहानआरा खान ने चेतावनी दी है कि इस फैसले को वापस लेने से लगभग 2 करोड़ गरीब अल्पसंख्यकों से उनके विकास के संवैधानिक अधिकार छिन जाएंगे। वाम मोर्चा के नेताओं ने इस फैसले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अल्पसंख्यकों के प्रति पूर्वाग्रह का एक खुला प्रदर्शन बताया है, जिससे पूरे राज्य में सामाजिक-आर्थिक प्रगति बाधित होगी और धार्मिक ध्रुवीकरण और गहराएगा।स्मार्ट हमलाबिजली व्यवस्था का प्रबंधन भी अब एक बड़े और आक्रामक प्रशासनिक बदलाव का निशाना बन गया है। अब यह साफ़ हो गया है कि चुनाव से पहले किया गया "200 यूनिट मुफ़्त बिजली" का वादा, असल में चुनाव प्रचार का एक हथकंडा (जुमला) भर था। इसके विपरीत, 'डबल-इंजन' वाली सरकार ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं पर दोतरफ़ा हमला करने की पूरी योजना तैयार कर ली है — जिसके तहत बिजली की दरें बढ़ाई जाएंगी और साथ ही 'स्मार्ट मीटर' लगाने का काम भी शुरू किया जाएगा।चुनावों से पहले, भाजपा ने अपने घोषणापत्र (संकल्प पत्र) में राज्य के उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का स्पष्ट वादा किया था। इसके बावजूद, उस वादे को पूरा करने से पहले ही, केंद्र और राज्य सरकारों ने उपभोक्ताओं पर बढ़ी हुई दरों और स्मार्ट प्रीपेड मीटरों के रूप में दोहरी मार डाल दी है।राजारहाट में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्य मंत्री अग्निमित्रा पॉल और विभिन्न अधिकारियों के बीच हुई एक बैठक के बाद, बिजली के लिए एक संयुक्त रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया। चुनाव से पहले किए गए कल्याणकारी वादों से हटकर, सरकार इस जुलाई से डब्ल्यूबीएसईडीसीएल नेटवर्क के तहत 2 करोड़ घरों में स्मार्ट मीटर लगाना शुरू करेगी। बाद में ये मीटर प्रीपेड यूनिट में बदल जाएंगे, जिससे उपभोक्ताओं को पूरी राशि पहले से ही चुकानी होगी।एक चिंताजनक रुझानपश्चिम बंगाल में नई सरकार के पहले महीने ने चुनावी वादों और शासन की असलियत के बीच एक गहरी खाई को उजागर कर दिया है। बुनियादी सुविधाओं के प्रबंधन और आर्थिक कल्याण से लेकर नागरिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा के उपायों तक — तेज़ी से जनता को राहत देने के बजाय भाजपा सरकार का फोकस नौकरशाही के आक्रामक पुनर्गठन, वित्तीय सख्ती और वैचारिक ध्रुवीकरण की ओर मुड़ गया है। आम नागरिकों के लिए, जिन "अच्छे दिनों" का वादा किया गया था, वे इसके बजाय बढ़ती कीमतों, व्यवस्थागत बहिष्कार और बढ़ती प्रशासनिक बेचैनी की एक जटिल भूलभुलैया बनकर सामने आए हैं। इस बीच, राज्य विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल, तृणमूल कांग्रेस, पूरी तरह से बिखर रही है ; मीडिया रोज़ाना उनके भयानक आपराधिक अतीत की घटनाओं को उजागर कर रहा है। इसके साथ ही, भाजपा का अपने पहले के वादों से पीछे हटना लोगों को वामपंथी और लोकतांत्रिक ताकतों को एक वास्तविक विकल्प के रूप में देखने के लिए प्रेरित कर रहा है।(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं। अनुवादक अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं। संपर्क : 94242-31650)

कबीरधाम पुलिस की बड़ी कार्रवाई : पीएसीएल कंपनी के दो एजेंट एवं संचालक गिरफ्तारपुलिस अधीक्षक कबीरधाम श्री धर्मेंद्र सिंह के निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेंद्र बघेल एवं श्री अमित पटेल के मार्गदर्शन में आम जनता से धोखाधड़ी करने वाले चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पल्स एग्रोटिक कार्पोरेशन लिमिटेड (पीएसीएल) कंपनी द्वारा आम लोगों को अधिक ब्याज एवं कम समय में राशि दोगुनी करने का प्रलोभन देकर निवेश कराने तथा निवेशकों की राशि वापस नहीं करने के मामले में कबीरधाम पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।प्रार्थी ढेलउ राम साहू (उम्र 50 वर्ष), निवासी ग्राम महराटोला द्वारा थाना कवर्धा एवं प्रार्थिया पुनीता बाई, निवासी ग्राम धनेली द्वारा थाना कुंडा में लिखित शिकायत प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि पीएसीएल कंपनी के एजेंटों एवं संचालकों ने लोगों को आकर्षक लाभ का झांसा देकर निवेश कराया तथा बाद में राशि वापस नहीं की।शिकायतों के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध थाना कवर्धा में अपराध क्रमांक 363/2015 के तहत धारा 420, 406, 34 भारतीय दंड संहिता, इनामी चिटफंड एवं धन परिचालन योजना (प्रतिषेध) अधिनियम की धारा 3, 4, 5 तथा छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि कंपनी द्वारा कुल 13,275 जमाकर्ताओं से लगभग ₹29,72,41,178 (उनतीस करोड़ बहत्तर लाख इकतालीस हजार एक सौ अठहत्तर रुपये) जमा कराए गए, जिन्हें निर्धारित ब्याज सहित वापस नहीं किया गया।प्रकरण की जांच में पूर्व में कंपनी के संचालक सुखदेव सिंह, तरलोचन सिंह, निर्मल सिंह भंगू, सुब्रतो भट्टाचार्य, अनिल चौधरी, जोगिंदर टाइगर, गुरमीत सिंह, सिकंदर सिंह एवं नरेंद्र सिंह के विरुद्ध धारा 173(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत चालान माननीय विशेष न्यायालय, जिला कबीरधाम में प्रस्तुत किया जा चुका है।जांच के दौरान आरोपी गुरनाम सिंह एवं गुरूजंत सिंह गिल के उरई जिला जालौन उत्तरप्रदेश जेल में निरुद्ध होने की जानकारी प्राप्त होने पर प्रोडक्शन वारंट जारी करवाकर विशेष टीम गठित कर भेजा गया था। टीम द्वारा न्यायालयीन कार्यवाही कर दोनों आरोपियों को कबीरधाम लाकर उनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर उन्हें गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर ज्यूडिशिल रिमांड पर जेल दाखिल किया गया है। गिरफ्तार आरोपी :1. गुरनाम सिंह पिता हरि सिंह, उम्र 70 वर्ष, निवासी ग्राम एवं पोस्ट झालियान कलां, थाना चमकौर साहिब, जिला रूपनगर (रोपड़), पंजाब।2. गुरूजंत सिंह गिल पिता तेजा सिंह गिल, उम्र 76 वर्ष, निवासी मकान क्रमांक 2117/7, मोहाली, पंजाब। कबीरधाम पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी संस्था या कंपनी में निवेश करने से पूर्व उसकी वैधानिकता एवं विश्वसनीयता की जांच अवश्य करें तथा किसी भी संदिग्ध निवेश योजना की सूचना तत्काल पुलिस को दें।

कबीरधाम पुलिस की कार्रवाई: यादव बर्तन भंडार में चोरी का आरोपी गिरफ्तारपुलिस अधीक्षक कबीरधाम श्री धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेंद्र सिंह बघेल एवं श्री अमित पटेल के मार्गदर्शन कवर्धा एसडीपीओ श्री आशीष शुक्ला के पर्यवेक्षण में जिले में अपराधियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना कवर्धा पुलिस ने यादव बर्तन भंडार, नवीन बाजार कवर्धा में हुई चोरी की घटना का सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्रार्थी रूपचंद यादव, निवासी मठपारा कवर्धा द्वारा थाना कवर्धा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि दिनांक 04-05 जून 2026 की दरमियानी रात अज्ञात चोरों द्वारा उनकी यादव बर्तन भंडार दुकान का शटर उठाकर कांसे, तांबे, पीतल एवं स्टील के विभिन्न बर्तनों सहित अन्य सामान की चोरी कर ली गई है।प्रकरण दर्ज कर थाना कवर्धा पुलिस द्वारा तत्परता से विवेचना प्रारंभ की गई। जांच के दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर संदेही आरोपी परमेश्वर धुर्वे को रेवाबंध तालाब के पास से घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपी ने अपने साथी बादल सतनामी के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया।आरोपी के मेमोरेण्डम कथन एवं निशानदेही पर चोरी गया मशरूका बरामद कर विधिवत जप्त किया गया। विवेचना में आरोपी परमेश्वर धुर्वे एवं बादल सतनामी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाया गया।आरोपी परमेश्वर धुर्वे को दिनांक 06 जून 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में सह-आरोपी बादल सतनामी वर्तमान में फरार है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।कबीरधाम पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें, जिससे अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके। कार्यवाही में थाना प्रभारी श्री योगेश कश्यप, साइबर थाना प्रभारी उमा शंकर राठौर, प्रधान आरक्षक श्री धन्नु दिवाकर, आरक्षक श्री धर्मेंद्र मेरावी, श्री विजय शर्मा, कपिल धुर्वे एवं साइबर टीम का योगदान रहा।

जिला जनसंपर्क कार्यालय मुंगेली (छ.ग.)समाचार कलेक्टर ने खाद-बीज की उपलब्धता के संबंध में अधिकारियों की ली बैठककिसानों को समय पर पर्याप्त खाद बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने दिए निर्देशखाद की कालाबाजारी एवं अनियमितता पर होगी सख्त कार्रवाई: कलेक्टरमुंगेली 06 जून 2026// कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार ने आज जिला कलेक्टोरेट स्थित एनआईसी कक्ष में खाद-बीज को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में कृषि विभाग, राजस्व विभाग, सहकारिता विभाग तथा बीज निगम के अधिकारियों ने बैठक में शामिल होकर जिले में खाद-बीज की उपलब्धता, भंडारण एवं वितरण की वर्तमान स्थिति की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। बैठक में कलेक्टर ने किसानों को समय पर खाद -बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जिले के सभी किसानों, विशेषकर लघु एवं सीमांत कृषकों को प्राथमिकता के आधार पर खाद एवं बीज उपलब्ध कराया जाए। कलेक्टर ने कहा कि खरीफ फसल उत्पादन की सफलता काफी हद तक समय पर गुणवत्तापूर्ण कृषि आदानों की उपलब्धता पर निर्भर करती है, इसलिए किसी भी स्थिति में किसानों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। बैठक में कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सहकारी क्षेत्र में यूरिया उर्वरक का भंडारण निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 52 प्रतिशत तथा डीएपी उर्वरक का भंडारण 31 प्रतिशत तक किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में खाद की मांग को देखते हुए अतिरिक्त भंडारण की प्रक्रिया भी निरंतर जारी है। डीएपी उर्वरक की संभावित कमी को ध्यान में रखते हुए उसके विकल्प के रूप में एनपीके उर्वरक का पर्याप्त भंडारण भी कराया गया है, जिससे किसानों को वैकल्पिक उर्वरक आसानी से उपलब्ध कराया जा सके। कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले के सभी खाद विक्रय केंद्रों का नियमित निरीक्षण किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को निर्धारित शासकीय दर पर ही उर्वरकों का विक्रय हो। किसी भी प्रकार की कालाबाजारी, कृत्रिम अभाव या अनियमितता पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में बीज उपलब्धता की स्थिति की भी समीक्षा की गई। कृषि विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिले में बीज भंडारण का कार्य लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 90 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। वहीं अब तक उपलब्ध बीजों का लगभग 60 प्रतिशत वितरण किसानों को किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि खरीफ फसलों की बुआई को देखते हुए शेष बीजों का वितरण भी तेजी से किया जा रहा है ताकि किसानों को समय पर बीज उपलब्ध हो सके। कलेक्टर ने अधिकारियों को एग्री स्टेक पंजीयन अभियान में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक किसानों का पंजीयन सुनिश्चित करने के लिए ग्राम स्तर पर मुनादी कराई जाए तथा किसानों को योजना के लाभों की जानकारी दी जाए। इसके साथ ही पंचायतों, कृषि विस्तार अधिकारियों एवं ग्रामीण स्तर के कर्मचारियों को भी अभियान से जोड़ने के निर्देश दिए गए। बैठक में किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों, संतुलित उर्वरक उपयोग तथा गुणवत्तापूर्ण बीजों के प्रयोग के लिए जागरूक करने पर भी जोर दिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे गांव-गांव पहुंचकर किसानों से संवाद स्थापित करें तथा कृषि संबंधी आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराएं। जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत विक्रय केंद्रों से ही खाद एवं बीज खरीदें तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता, अधिक मूल्य वसूली या खाद-बीज की कमी की शिकायत तत्काल कृषि विभाग अथवा प्रशासन को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके। खरीफ सीजन को सफल बनाने और किसानों को आवश्यक कृषि आदानों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा लगातार निगरानी एवं समीक्षा की जा रही है। जिले में खाद एवं बीज की उपलब्धता को लेकर किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी जाएगी तथा किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्रीमती निष्ठा पांडेय तिवारी, श्री जी.एल. यादव, मुंगेली एसडीएम श्री अजय शतरंज, लोरमी एसडीएम श्री अजीत पुजारी सहित संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

हाईटेक बस स्टैण्ड के शुभारंभ से कवर्धा में विकास का नया अध्याय प्रारंभ- उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मास्वर्णिम दिन का साक्षी बना कवर्धा, हाईटेक बस स्टैण्ड का शुभारंभकवर्धा में परिवहन व्यवस्था को मिली नई गति, हाईटेक बस स्टैंड से बस का संचालन शुरूकवर्धा, 6 जून 2026। कवर्धा शहर वासियों को लंबे अर्से बाद हाईटेक बस स्टैण्ड का सौगात मिला। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा सहित उपस्थित अतिथियों ने बस संचालन कार्य का शुभारंभ किया। हाईटेक बस स्टैण्ड प्रारंभ होने का 8 वर्षों से इंतजार अब खत्म हुआ। कवर्धा वासियों के साथ-साथ बस ऑपरेटरों ने बस संचालन का शुभारंभ होने से खुशी जताई। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कवर्धा वासियों के साथ-साथ उपस्थित बस ऑपरेटरों, संचालकों, टैक्सी, ऑटो चालकों को बधाई व शुभकामनाएं दी तथा आज का दिन कवर्धा के लिए स्वर्णिम दिन बताया। इस अवसर पर पूर्व विधायक श्री सियाराम साहू, पूर्व विधायक श्री मोतीराम चंद्रवंशी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री ईश्वरी साहू, पुलिस जवाबदेही प्राधिकरण सदस्य श्री भगत पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष श्री चन्द्र प्रकाश चंद्रवंशी, श्री नितेश अग्रवाल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्रवंशी, जिला पंचायत सदस्य श्री राम कुमार भट्ट, पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्री संतोष पटेल, नगर पालिका उपाध्यक्ष श्री पवन जायसवाल, श्री गोलू यादव, डॉ खेमराज साहू, श्रीमती देव कुमारी चंद्रवंशी सहित जनप्रतिनिधि, नागरिक और बस एवं ऑटो रिक्शा संघ के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।जनता के सहयोग और विकास की साझा सोच से साकार हुआ नया हाईटेक बस स्टैंड– उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्माउप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने शुभारंभ के अवसर पर कहा कि कवर्धा शहर के विस्तार का आज नया अध्याय प्रारंभ हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने बनाया है हम ही संवारेंगे का कथन आज चरितार्थ हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह की सोच कर निर्णय से इसको बनाने का निर्णय लिया और तैयार किया गया और आज से इसका संचालन प्रारंभ हो रहा है। उन्होंने कहा कि बस स्टैंड में सुगम आने जाने के लिए घोटिया रोड का निर्माण किया गया है और इसके निर्माण में कवर्धा के लोगों से निवेदन किया गया। कवर्धा शहर के विस्तार के लिए यहां की जनता ने सहयोग किया और सड़क तैयार किया गया। आज उसी का परिणाम है कि नया बस स्टैंड प्रारंभ हुआ है। उन्होंने कहा कि पुराने बस स्टैंड के खाली होने के बाद उस स्थान का भी बेहतर उपयोग किया जाएगा। महिलाओं की सुविधाओं अथवा अन्य जनोपयोगी कार्यों के लिए उसका उपयोग करने की दिशा में आगे योजना बनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नए बस स्टैंड परिसर में पुलिस सहायता केंद्र स्थापित किया गया है, जहां 24 घंटे पुलिस जवान तैनात रहेंगे ताकि यात्रियों को सुरक्षित और बेहतर वातावरण मिल सके।सत्यनारायण भगवान की हुई पूजा-चंद्रप्रकाशनगर पालिका अध्यक्ष श्री चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी ने बताया कि 10 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित आधुनिक एवं सर्वसुविधायुक्त हाईटेक बस स्टैंड से बस संचालन कार्य प्रारंभ किया गया। प्रतिदिन अब बस का संचालन हाईटेक बस स्टैण्ड से ही होगा। इसी के साथ कबीरधाम जिले के लोगों का लंबे समय से चला आ रहा इंतजार समाप्त हो गया। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने विधिवत पूजा-अर्चना और फीता काटकर शुभारंभ किया। बस संचालन कार्य प्रारंभ करने से पहले बस स्टैण्ड में नगर पालिका के पार्षदो ने सपत्निक सत्यनारायण कथा पूजन किया गया।चमचमाती सड़क बनी, बस संचालन कार्य में होगी आसानीनगर पालिका अध्यक्ष श्री चंद्रप्रकाश ने बताया कि कवर्धा का यह हाईटेक बस स्टैंड काफी समय पहले बनकर तैयार हो चुका था लेकिन बस स्टैंड तक पहुंचने वाले घोठिया-जुनवानी मार्ग के संकरे होने के कारण इसका संचालन शुरू नहीं हो पा रहा था। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने शहर विकास की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उक्त मार्ग का चौड़ीकरण किये जाने एवं चमचमाती सड़क तैयार किये जाने हेतु राशि स्वीकृत कराया। राशि स्वीकृति उपरांत सड़क का निर्माण कराते हुए मार्गो में आवश्यकतानुसार अवैध कब्जों को हटाया गया। आज चमचमाती सड़क निर्मित होने के कारण कवर्धावासियों को हाईटेक बस स्टैण्ड का सौगात मिल पाया। बस स्टैंड संचालन कार्य में भी आसानी होगी।इन मार्गो से गुजरेगी बस, मिलेगी टैक्सीकवर्धा शहर के पुराने बस स्टैण्ड से संचालन होने वाली बसें अब हाईटेक बस स्टैण्ड से होगा। जिसके लिए यातायात विभाग, परिवहन विभाग व नगर पालिका परिषद कवर्धा सहित बस संचालक, ऑपरेटर, ऑटो संचालक के साथ समन्वय बनाकर रूट तय किया गया। जिसमें राजनांदगांव की ओर से आने वाली सभी बसें ठाठ होटल से होते हुए सीधे हाईटेक बस स्टैण्ड पहुंचेगी। इसी तरह बिलासपुर की ओर से आने वाली बसें मिनीमाता चौक, बजाज शो-रूम, महेन्द्रा शो-रूम होते हुए बस स्टैण्ड पहुचेगी। नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि बसों का रूट तय किया जाकर ऑटो रिक्शा, टैक्सी भी मिनीमाता चौक, बजाज शो-रूम, महेन्द्रा शो-रूम, ठाठ होटल के पास मिलेगी। जिसका किराया राशि मार्गो के अनुसार तय किया जा चुका है। पुराने बस स्टैंड में उतरेगें स्कूल, कॉलेज के छात्रहाईटेक बस स्टैंड स्थानांतरण को लेकर बस संचालकों, ऑटो संचालकों तथा पुलिस विभाग के साथ अनेको बार बैठकों का आयोजन किया गया। बैठक में सभी आवश्यक बिंदुओं पर सहमति बनाई गई है। विशेष रूप से विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऑटो संचालकों ने पहचान पत्र दिखाने वाले छात्र-छात्राओं को प्राथमिकता देने तथा न्यूनतम किराये पर सेवा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। साथ ही स्कूल कॉलेज आने वाले छात्र-छात्राओं को सुबह 9 बजे पुराने बस स्टैण्ड तक छोड़ा जायेगा। इसी तरह रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव से रात्रि 8 बजे के बाद आने वाले यात्रियों को पुराने बस स्टैण्ड में उतारा जायेगा।सीसीटीवी कैमरे लगे, पुलिस सहायता केन्द्र भी खोले गयेनगर पालिका अध्यक्ष श्री चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी ने बताया कि बस स्टैंड परिसर के चारो ओर सीसीटीवी कैमरे लगाये गये है, ताकि किसी भी प्रकार का घटना घटित ना हो। इस तरह शरारती तत्वों के लिए पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी की गई है। पुलिस विभाग की सहयोग से बस स्टैण्ड परिसर में ही पुलिस चौकी का स्थापना की गई है। परिसर में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है ऑटो स्टैंड एवं पार्किंग स्थल चिन्हांकित किया गया हैं यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा नगर पालिका की सर्वाेच्च प्राथमिकता है।

विश्व पर्यावरण दिवस पर भिलाई इस्पात संयंत्र में वृहद वृक्षारोपण अभियान‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान से जुड़ने का आह्वान, 400 से अधिक पौधे लगाए गएप्रविष्टि तिथि: 05 JUN 2026 6:11PM by PIB Raipurविश्व पर्यावरण दिवस-2026 के अवसर पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-भिलाई इस्पात संयंत्र में शुक्रवार को वृहद वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया गया। संयंत्र के उद्यानिकी विभाग द्वारा हॉस्पिटल सेक्टर, स्ट्रीट-12 क्षेत्र में आयोजित इस अभियान में पर्यावरण संरक्षण तथा हरित भविष्य के प्रति सामूहिक संकल्प व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में 400 से अधिक पौधों का रोपण किया गया।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि निदेशक प्रभारी (भिलाई इस्पात संयंत्र) चित्त रंजन महापात्र थे। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) पवन कुमार तथा कार्यपालक निदेशक (रावघाट) अरुण कुमार विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।अपने संबोधन में निदेशक प्रभारी चित्त रंजन महापात्र ने कहा कि पिछले कुछ दशकों में वैश्विक तापमान में लगातार वृद्धि हुई है तथा वायु प्रदूषण मानव जीवन और आने वाली पीढ़ियों के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और वृक्षारोपण, जल संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के माध्यम से इस दिशा में प्रभावी योगदान दिया जा सकता है।उन्होंने प्रधानमंत्री के ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान का उल्लेख करते हुए सभी से अपनी माता के नाम कम-से-कम एक पौधा लगाने और उसके संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि भिलाई इस्पात संयंत्र परिवार का प्रत्येक सदस्य प्रतिवर्ष 10 पौधे रोपित कर उनका संरक्षण सुनिश्चित करे, तो आने वाले वर्षों में यह अभियान लाखों वृक्षों के रूप में विकसित होकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगा।कार्यक्रम में महाप्रबंधक प्रभारी (संपर्क प्रशासन एवं जनसंपर्क विभाग) अमूल्य प्रियदर्शी, महाप्रबंधक (शिक्षा) शिखा दुबे, महाप्रबंधक (नगर सेवाएं विभाग) विष्णु के. पाठक, अतुल नौटियाल, महेंद्र साहू, विकास चंद्रा, उपमहाप्रबंधक रवि फुले सहित अनेक अधिकारी, कर्मचारी, पर्यावरण प्रेमी, क्लब बुलबुल, स्काउट-गाइड के बच्चे, राष्ट्रीय कैडेट कोर कैडेट्स तथा बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।वृहद वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाने में शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय कैडेट कोर, स्काउट-गाइड के 50 बच्चों तथा वॉलीबॉल अकादमी के 25 बच्चों का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम का आयोजन महाप्रबंधक प्रभारी (नगर सेवाएं विभाग) ए. बी. श्रीनिवास तथा महाप्रबंधक (उद्यानिकी) डॉ. एन. के. जैन के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार प्रदर्शन निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व विभाग की रजनी रजक द्वारा किया गया। 

विश्व पर्यावरण दिवस पर कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने किया पौधरोपणपर्यावरण संरक्षण का दिया संदेशकवर्धा, 05 जून 2026। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने जिला कार्यालय परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। अधिक से अधिक पौधे लगाकर एवं उनका संरक्षण कर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और हरित वातावरण सुनिश्चित कर सकते हैं। कलेक्टर श्री वर्मा ने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से पौधरोपण के साथ-साथ लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल करने कहा। इस अवसर पर एसडीएम श्री चेतन साहू, अधीक्षक श्री राजेन्द्र धुर्वे सहित अधिकारी उपस्थित थे।