स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालयएम्स रायपुर ने 13 घंटे की जटिल हृदय सर्जरी से बचाई 38 वर्षीय युवक की जानएक्यूट स्टैनफोर्ड टाइप-ए एओर्टिक डिसेक्शन जैसी दुर्लभ और जानलेवा स्थिति का सफल उपचार, 90 मिनट के भीतर शुरू हुई जीवनरक्षक शल्य चिकित्साप्रविष्टि तिथि: 11 JUN 2026 5:41PM by PIB Raipurअखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) रायपुर के हृदय एवं वक्ष शल्य चिकित्सा विभाग ने एक अत्यंत जटिल और जानलेवा हृदय रोग से पीड़ित 38 वर्षीय युवक का सफल उपचार कर चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। सरगुजा जिले के निवासी मरीज को “एक्यूट स्टैनफोर्ड टाइप-ए एओर्टिक डिसेक्शन” नामक दुर्लभ और गंभीर हृदय आपातकालीन स्थिति का सामना करना पड़ रहा था, जिसे चिकित्सा विज्ञान में सबसे खतरनाक हृदय संबंधी आपात स्थितियों में शामिल माना जाता है।मरीज सीने में गंभीर दर्द और अन्य लक्षणों के साथ एम्स रायपुर पहुंचा। हृदय रोग विभाग की बाह्य रोगी सेवा (ओपीडी) में जांच के दौरान चिकित्सकों ने बीमारी की गंभीरता को भांपते हुए तत्काल विस्तृत परीक्षण कराए। इकोकार्डियोग्राफी और बाद में किए गए सीटी एओर्टोग्राम में एक्यूट स्टैनफोर्ड टाइप-ए एओर्टिक डिसेक्शन की पुष्टि हुई।यह ऐसी स्थिति होती है जिसमें शरीर की मुख्य रक्त वाहिका एओर्टा की भीतरी परत फट जाती है। समय पर उपचार न मिलने पर कुछ ही घंटों में मरीज की मृत्यु हो सकती है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हृदय रोग विभाग, हृदय एवं वक्ष शल्य चिकित्सा विभाग, कार्डियक एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजी, गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू), नर्सिंग एवं तकनीकी टीमों ने तत्काल समन्वय स्थापित किया। निदान की पुष्टि होने के मात्र 90 मिनट के भीतर मरीज को ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर जीवनरक्षक शल्य चिकित्सा प्रारंभ कर दी गई।लगभग 13 घंटे तक चली इस जटिल सर्जरी के दौरान क्षतिग्रस्त एओर्टा को कृत्रिम ग्राफ्ट से प्रतिस्थापित किया गया तथा एओर्टिक वाल्व का सफल प्रत्यारोपण भी किया गया। शल्य चिकित्सा हृदय एवं वक्ष शल्य चिकित्सा विभाग की विशेषज्ञ टीम द्वारा संपन्न की गई, जबकि कार्डियक एनेस्थीसिया टीम ने पूरी प्रक्रिया के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सर्जरी के बाद मरीज की स्थिति लगातार बेहतर होती गई। ऑपरेशन के 24 घंटे के भीतर उसे वेंटिलेटर से हटा दिया गया। छह दिन तक कार्डियक आईसीयू में निगरानी के बाद उसे वार्ड में स्थानांतरित किया गया और ऑपरेशन के दसवें दिन स्वस्थ एवं स्थिर अवस्था में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।हृदय एवं वक्ष शल्य चिकित्सा विभागाध्यक्ष डॉ. नितिन कुमार कश्यप ने बताया कि इस बीमारी में उपचार में प्रत्येक घंटे की देरी से मृत्यु का जोखिम 1 से 2 प्रतिशत तक बढ़ जाता है। वहीं हृदय रोग विभागाध्यक्ष डॉ. सत्यजीत ने कहा कि बीमारी की समय पर पहचान, त्वरित निर्णय और विभिन्न विभागों के उत्कृष्ट समन्वय के कारण मरीज का जीवन बचाया जा सका।एम्स रायपुर की यह सफलता संस्थान की उन्नत हृदय शल्य चिकित्सा क्षमता और आपातकालीन चिकित्सा प्रबंधन की दक्षता को रेखांकित करती है। साथ ही यह भी दर्शाती है कि संस्थान छत्तीसगढ़ सहित आसपास के राज्यों के मरीजों को विश्वस्तरीय हृदय चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने में सक्षम है।

प. बंगाल : आधी रात को बुलडोज़र और बेदख़ली के खिलाफ जन प्रतिरोध(आलेख : संपृक्ता बोस, अंग्रेजी से अनुवाद : संजय पराते)जून 2026 के पहले हफ़्ते में, दक्षिण कोलकाता में जादवपुर विश्वविद्यालय के पास स्थित जादवपुर रेलवे स्टेशन सिर्फ़ एक व्यस्त ट्रांसपोर्ट हब नहीं रह गया। जैसा कि पश्चिम बंगाल में हाल के दिनों में देखा गया है, यह जगह भी राज्य की जोर-जबर्दस्ती के खिलाफ लोगों की आजीविका और शहर पर अधिकार को लेकर हुए तनावपूर्ण टकराव का केंद्र बन गया है। जिसे राज्य ने एक आम "अतिक्रमण-विरोधी" अभियान बताते हुए औचित्यपूर्ण ठहराया है, उसके खिलाफ तेज़ी से अलग-अलग तबकों के लोगों ने मिलकर एक बड़ा विरोध आंदोलन खड़ा कर दिया। इस अभियान ने असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों, सड़क किनारे सामान बेचने वालों, सीपीआई(एम) के नेतृत्व वाले वामपंथी कार्यकर्ताओं, विश्वविद्यालय के छात्रों और बंगाल के सांस्कृतिक जगत के लोगों को एक साथ ला दिया। जादवपुर की लड़ाई ने भाजपा राज में उभरते हुए 'बुलडोज़र राज' के तहत शहरी विकास की क्रूर सच्चाइयों को उजागर कर दिया है। वामपंथी नेताओं — जिनमें पार्टी की केंद्रीय समिति के सदस्य सुजान चक्रवर्ती, एसएफआई के महासचिव सृजन भट्टाचार्य और मशहूर रंगमंच कलाकार जॉयराज भट्टाचार्य शामिल थे — ने अनगिनत कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और केंद्रीय बलों की लाठियों का डटकर सामना किया। दक्षिण कोलकाता की खून से सनी ज़मीन से वामपंथियों ने साफ़-साफ चेतावनी दी है कि बंगाल में बुलडोज़र की राजनीति का कोई राज नहीं चलेगा।मानवीय लागतइस संघर्ष के केंद्र में सैकड़ों फेरी वाले और छोटे व्यापारी हैं, जिनका जीवन स्टेशन परिसर के आसपास घूमता है। चाय बेचने वाले, फल बेचने वाले, खाने की दुकान के मालिक, दर्जी और मोची ने पीढ़ियों के निरंतर श्रम से अपनी मामूली आजीविका बनाई है। टिन की चादरों, बांस के खंभों और तिरपाल से बने उनके स्टॉल, कामकाजी लोगों के घरों की नाजुक आर्थिक नींव का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये अनौपचारिक उद्यम स्कूल की फीस, जीवन रक्षक दवाओं, किराया और दैनिक भोजन के लिए भुगतान करते हैं, जिसका अर्थ है कि पूरा परिवार जीवित रहने के लिए उन पर निर्भर है।मंगलवार, 2 जून को प्रशासन ने अपना पहला खुला कदम उठाया और घोषणा की कि वे इस इलाके में बुलडोज़र भेज रहे हैं, जबकि इसके लिए औपचारिक नोटिस उसी दोपहर दिया गया था। इसके बाद, सीपीआई(एम) और वामपंथी विचारधारा वाले कई संगठनों ने पूरे इलाके में घर-घर जाकर लोगों को एकजुट करना शुरू कर दिया। सृजन भट्टाचार्य और जाने-माने वकील समीम अहमद के नेतृत्व में ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। किसी युद्ध क्षेत्र जैसी स्थिति बनाते हुए, प्रशासन ने सैकड़ों पुलिस और सीआरपीएफ जवानों की सुरक्षा में इलाके में बुलडोज़र भेजे। जादवपुर का यह मामला सिर्फ़ फेरी वालों का मामला नहीं है — यह लोगों के रहने की जगह से जुड़ा एक बुनियादी सवाल है। हाई कोर्ट के आदेश का सामना करने के बाद, रेलवे अधिकारियों और पुलिस प्रशासन ने नरमी बरती और वादा किया कि 8 जून को हाई कोर्ट खुलने के बाद वे इस फ़ैसले पर विचार करेंगे और उस तारीख़ से 21 दिन का समय देंगे। धरना-प्रदर्शन और विरोध देर शाम तक जारी रहा। आख़िरकार, तर्क और कानूनी मिसाल के आगे झुकते हुए, बुलडोज़रों को उस दिन के लिए पीछे हटना पड़ा। इस अस्थायी राहत से चिंताएँ कम नहीं हुईं ; बल्कि इससे यह संकेत मिला कि सरकार की ओर से और भी सख़्त कार्रवाई होने वाली है। जादवपुर में रात भर पूरी तरह से चौकसी का माहौल बन गया।इस बेदखली अभियान की गुस्ताखी को समझने के लिए, पश्चिम बंगाल के बदलते राजनीतिक माहौल को देखना ज़रूरी है। हाल ही में बनी भाजपा सरकार ने शहरी योजना के मामले में आम जनता से कटकर एक तरह का बेपरवाह रवैया अपनाया है। वे खुले आम सवाल उठाते हैं कि सड़क किनारे सामान बेचने वालों को अपनी चीज़ें बेचने की इजाज़त क्यों दी जानी चाहिए ; वे उन्हें बिना सोचे-समझे गैर-कानूनी कब्ज़ा करने वाला मानकर शहरी इलाकों से हटाने की बात करते हैं। इसी अहंकारी सोच का फ़ायदा उठाते हुए, रेलवे प्रशासन ने विकास का एक ऐसा मॉडल अपनाया है, जो कॉर्पोरेट घरानों पर केंद्रित है। बिना कहे भी यह साफ़ है कि रेलवे की ज़मीन से कॉर्पोरेट कंपनियों को फ़ायदा होगा, न कि मेहनत-मज़दूरी करने वाले गरीब लोगों को। जवाबदेही की कमी और राजनीतिक बढ़त की उम्मीद के कारण, केंद्र सरकार ने तय किया है कि बुलडोज़र चलाकर स्टेशन के पास बनी झुग्गियों को हटाने और गरीबों की रोज़ी-रोटी छीनकर अपनी 'डबल-इंजन' वाली ताक़त दिखाने का यही सही समय है।आधी रात को हमलापहले किए गए सभी वादों को दरकिनार करते हुए, कल दोपहर (7 जून) से ही पूरी रेलवे साइडिंग वाली जगह को ऊँची रेलिंग लगाकर घेर लिया गया। खबर फैल गई कि बुलडोज़र वापस आ रहे हैं। रात करीब 9 बजे, भारी तैनाती के साथ पुलिस, सीआरपीएफ और आरएएफ के जवानों ने कई मुख्य सड़कों पर गश्त शुरू कर दी। रात 9 बजे के बाद से, सीपीआई(एम) और वामपंथी विचारधारा वाले दूसरे संगठनों के नेताओं ने माइक पर बार-बार अपील की कि वे किसी रेलवे अधिकारी से मिलना चाहते हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि लोगों को ज़बरदस्ती हटाने की यह अनैतिक कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस ने साफ़ तौर पर पीछे हटने से इंकार कर दिया और कहा कि वे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें डीसी साउथ से सख़्त आदेश मिले हैं कि यह कार्रवाई उसी रात पूरी करनी है।आधी रात के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। तब तक पूरा इलाका मानो जंग का मैदान बन चुका था, जहाँ पुलिस और सरकारी तंत्र की भारी-भरकम सुरक्षा-व्यवस्था तैनात थी। रेलवे साइडिंग के ठीक सामने, सीपीआई(एम) और वामपंथी व लोकतांत्रिक कार्यकर्ताओं ने एक मानव-श्रृंखला बनाई और बुलडोज़रों को अंदर आने से रोकने के लिए डटकर खड़े हो गए। उनके साथ स्थानीय निवासियों और प्रभावित फेरीवालों का एक समूह भी शामिल हुआ — ये सभी पूरी तरह निहत्थे थे और उनकी बस एक ही मांग थी कि बातचीत की जाए।रात करीब 12:45 बजे, पुलिस ने बुलडोज़र के इंजन चालू करने का आदेश दिया, जिससे तनाव चरम पर पहुँच गया। पुलिस ने पास आ रही भीड़ को बैरिकेड लगाकर रोक दिया। तुरंत ही, बेरहमी से लाठीचार्ज शुरू हो गया। पुलिस ने बिना किसी भेदभाव के लाठियाँ बरसाईं, जिसमें न तो पुरुषों को बख्शा गया और न ही महिलाओं को। लगभग चालीस मिनट तक बेकाबू और हिंसक लाठीचार्ज चलता रहा। पुलिस ने मुख्य प्रदर्शनकारियों को काबू में कर लिया। तब तक, बुलडोज़र ज़बरदस्ती अंदर घुस चुके थे। एक के बाद एक, दुकानें और घर भयानक आवाज़ के साथ ढहने लगे। इस बीच, सड़कों पर पुलिस का आतंक जारी रहा ; वे बेगुनाह और निहत्थे नागरिकों पर लाठियाँ और बंदूकें तानकर डराते-धमकाते रहे।सांस्कृतिक और लैंगिक संघर्षआधी रात को हुई हिंसा ने आंदोलन को कुचलने के बजाय, पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर जवाबी लामबंदी को भड़का दिया। 8 जून को आधी रात को 2:30 बजे से, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, कोलकाता के नेतृत्व में सैकड़ों छात्रों ने हिरासत में लिए गए लोगों की तुरंत रिहाई और अवैध तोड़-फोड़ को रोकने की मांग करते हुए लगातार घेराबंदी जारी रखी। इस प्रतिरोध को बंगाल के सांस्कृतिक समुदाय से तुरंत और मज़बूत समर्थन मिला। ऐसे इलाके में जहाँ कला लंबे समय से असहमति की भाषा रही है, वहाँ उनके गीतों और मौजूदगी ने विरोध प्रदर्शन के कैंप को नैतिक प्रतिरोध के गढ़ में बदल दिया।इसी दौरान, कामकाजी वर्ग की महिलाएं भी आगे आईं और उन्होंने दक्षिण कोलकाता में बड़े पैमाने पर विरोध रैलियां आयोजित कीं। उन्होंने 'बुलडोज़र राज' की लिंग-आधारित क्रूरता को उजागर करते हुए तर्क दिया कि किसी स्टॉल को तोड़ने से न केवल एक व्यवसाय खत्म होता है, बल्कि परिवार की नाजुक आंतरिक अर्थव्यवस्था भी चरमरा जाती है, जिससे बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा पर सीधा खतरा पैदा होता है। कानूनी मोर्चे पर, वकील समीम अहमद ने इस कार्रवाई के कानूनी आधार को सार्वजनिक रूप से चुनौती दी। उन्होंने कहा कि रेलवे कोई भी ऐसा औपचारिक नियम पेश करने में विफल रहा है, जिससे ऐसी बेदखली को वह सही ठहरा सके। उन्होंने तर्क दिया कि अनधिकृत कब्जे के मामलों में भी, उचित प्रक्रिया, सही नोटिस और कानूनी प्रतिनिधित्व का अवसर मिलना अनिवार्य है।वरिष्ठ नेताओं ने वैचारिक आलोचना को और तीखा किया। सीपीआई(एम) की केंद्रीय समिति के सदस्य सुजान चक्रवर्ती ने तर्क दिया कि प्रशासनिक सुविधा या कॉर्पोरेट मुनाफ़े के लिए अनौपचारिक कामगारों को शहरी जीवन से बस यूं ही मिटाया नहीं जा सकता।लगातार वापसीसोमवार, 8 जून को कोर्ट ने सृजन भट्टाचार्य और हिरासत में लिए गए चार अन्य कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत मुचलके पर ज़मानत दे दी। हिरासत से बाहर आते ही, वामपंथियों ने बिना समय गंवाए विकास के सरकारी मॉडल की ज़ोरदार आलोचना की। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या तरक्की सिर्फ़ अमीर और ताकतवर लोगों के लिए है, जबकि छोटे-मोटे कारोबार से गुज़ारा करने वालों को नागरिकों के तौर पर उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। इसके बाद, जाधवपुर की सड़कों पर प्रभावित इलाकों से गुज़रता हुआ एक ज़बरदस्त और जोश भरा मार्च निकला, जिसमें 'बेदखली से पहले पुनर्वास' के मुख्य नारे के साथ लोगों की भीड़ दोगुनी हो गई।रेल हॉकर्स और रेलवे बस्तियों के अस्तित्व के पीछे गहरा सामाजिक-ऐतिहासिक और आर्थिक संदर्भ है -- वामपंथ का यह रुख़ स्पष्ट और ऐतिहासिक रूप से ठोस रहा है। कोई भी व्यक्ति शौक या मर्जी से प्लेटफॉर्म के किनारे अनिश्चित और बेहद मुश्किल ज़िंदगी नहीं चुनता। कई मामलों में, खासकर जाधवपुर इलाके में, इन कामों के पीछे दशकों से चले आ रहे शहरी जीवन-संघर्ष, शरणार्थियों के पुनर्वास और संरचनात्मक पिछड़ेपन जैसे ठोस और कानूनी रूप से मान्य आधार हैं।अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और शहरी इलाकों को आधुनिक बनाने के लिए अतिक्रमण-विरोधी ये कदम ज़रूरी हैं। लेकिन जाधवपुर में मलबे के ढेर एक बुनियादी सवाल खड़ा करते हैं, जो संवैधानिक लोकतंत्र की जड़ तक जाता है : शहर पर कब्ज़ा करने का अधिकार किसका है और किसकी कानूनी दावेदारी को मान्यता दी जानी चाहिए? जाधवपुर, श्यामनगर और पूरे राज्य में वामपंथियों के नेतृत्व में हुए ज़बरदस्त और डटकर किए गए विरोध ने एक स्पष्ट लकीर खींच दी है। इससे नई सरकार को यह संदेश गया है कि राज्य के दमन की 'डबल-इंजन' ताक़त के बावजूद, बंगाल में बुलडोज़र का मनमाना राज नहीं चलेगा, उसे हर तरफ से चुनौती मिलेगी, जरूर मिलेगी।(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं। अनुवादक अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं। संपर्क : 94242-31650)

कबीरधाम में प्री-बीएड एवं बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न1368 अभ्यर्थियों ने प्री-बीएड और 1074 अभ्यर्थियों ने दी बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षाकवर्धा, 11 जून 2026/ छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) रायपुर द्वारा आयोजित प्री-बीएड एवं बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा आज कबीरधाम जिले में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। परीक्षा के सफल आयोजन के लिए जिले में कुल 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिनमें प्री-बीएड परीक्षा के लिए 6 केंद्र तथा बीएससी नर्सिंग परीक्षा के लिए 6 केंद्र बनाए गए थे।प्री-बीएड प्रवेश परीक्षा में पंजीकृत 1892 अभ्यर्थियों में से 1368 अभ्यर्थी उपस्थित रहे, जबकि 524 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। वहीं बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा में पंजीकृत 1375 अभ्यर्थियों में से 1074 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी तथा 301 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।परीक्षा के दौरान सुरक्षा सहित आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक केंद्र में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई थी। साथ ही अनैतिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए उड़नदस्ता दल गठित किया गया था। सभी परीक्षा केंद्रों में पुरुष एवं महिला पुलिस कर्मियों द्वारा अभ्यर्थियों की फ्रिस्किंग की गई। परीक्षा निर्धारित समय पर प्रारंभ हुई और सभी केंद्रों में शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई

ग्राम पंचायतो से जुड़े निर्माण कार्यों में तेजी लाएं:सीईओ श्री अभिषेक अग्रवालसमीक्षा बैठक में अनुपस्थित सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देशमनरेगा, आवास,स्वच्छ भारत मिशन,समग्र ग्रामीण विकास एवं ग्राम संपदा एप्प सहित विभिन्न कार्यों की हुई विस्तृत समीक्षाकवर्धा, 11 जून 2026/ जिले के ग्राम पंचायतों में चल रहे महात्मा गांधी नरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, समग्र ग्रामीण विकास, क्षमता विकास एवं ग्राम संपदा एप में एंट्री से संबंधित विभिन्न कार्यों की ग्राम पंचायत वॉर समीक्षा गत दिवस रानी दुर्गावती चौक स्थित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के ऑडिटोरियम में सीईओ जिला पंचायत श्री अभिषेक अग्रवाल द्वारा की गई। बैठक में अनुपस्थित ग्राम पंचायत सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।     कार्यो की समीक्षा के दौरान कहा गया कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता एवं अनियमितता की शिकायत पाए जाने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। समीक्षा के दौरान ग्राम संपदा एप में 20 पंचायत सचिवों द्वारा निर्माण कार्यों की ऑनलाइन एंट्री नहीं करने पर उन्हें गहरी नाराजगी व्यक्त की। संबंधित ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा कार्यों में लापरवाही बरतने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश उप संचालक पंचायत को दिए गए।   बैठक में सभी ग्राम पंचायत सचिवों को निर्देशित करते हुए कहा गया कि महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत निर्माण कार्यों को 30 जून तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराएं। तत्पश्चात 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत नए कार्यों की स्वीकृति प्रारंभ की जाएगी। मनरेगा के तहत ग्रामीणों को अधिक से अधिक रोजगार देने तथा समय पर मजदूरी भुगतान करने के निर्देश सभी सचिवों को दिए गए। सभी सीईओ जनपद पंचायत को निर्देशित करते हुए कहा गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अप्रारंभ आवासो को प्रारंभ कराए तथा निर्माणधीन आवासो को तत्काल पूरा करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना एवं क्षमता विकास में हो रहे निर्माण कार्य,नवीन ग्राम पंचायत भवन की कार्य वॉर समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।     समीक्षा बैठक में उप संचालक पंचायत श्री राज तिवारी, सभी सीईओ जनपद पंचायत, जिला पंचायत से सभी योजनाओं के शाखा प्रभारी अधिकारी ग्राम पंचायत सचिवो सहित अन्य कार्यालय स्टाफ उपस्थित रहे।ठोस अपशिस्ट प्रबंधन का सही निपटान होस्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के अंतर्गत ठोस अपशिस्ट प्रबंधन नियम 2026 के संबंध में सभी ग्राम पंचायत सचिवों को विस्तृत जानकारी दी गई। चार प्रकार के डिब्बे में अलग-अलग कचरे को रखना, घर स्तर पर ही कचरे को अलग-अलग रखना, ग्राम पंचायत क्षेत्र में आने वाले ढाबे, मैरिज हाल, बाजार,शुगर फैक्ट्री,गुड़ फैक्ट्री इत्यादि जो प्रतिदिन 100 किलो कचरे का उत्पादन करते है इसका चिन्हांकन कर रजिस्ट्रेशन करने के निर्देश ग्राम पंचायत सचिवों को दिए गए। सीईओ जिला पंचायत श्री अग्रवाल ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत नए नियमों का पालन ग्राम पंचायत स्तर पर करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए। सचिवों को निर्देशित किया गया कि गाँव-गाँव में नारा लेखन कराया जाय साथ ही चित्रकारी चौपाल रैली इत्यादि कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक करने निर्देशित किया गया।

महतारी वंदन योजना बनी हर महीने मिलने वाली आर्थिक सहायता का भरोसाअब तक मिले 28 किश्त, बच्चों की पढ़ाई से लेकर घरेलू जरूरतों तक बना सहाराजिले की महिला हितग्राहियों को 650 करोड़ से अधिक राशि अंतरितकवर्धा, 11 जून 2026। सीमित आय और बढ़ती पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच यदि नियमित आर्थिक सहयोग मिल जाए, तो वह किसी परिवार के लिए बड़ी राहत बन जाता है। कबीरधाम जिले के ग्राम मझगांव निवासी श्रीमती सतरूपा गंधर्व के जीवन में महतारी वंदन योजना ने यही भूमिका निभाई है। वे बताती है कि आज 28 किस्त के माध्यम से 28 हजार रुपए खाते में आ गया है। प्रतिमाह मिलने वाली सहायता राशि ने न केवल उनके परिवार को आर्थिक संबल दिया है, बल्कि बच्चों की शिक्षा और घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने में भी सहयोग किया है।श्रीमती सतरूपा गंधर्व के पति श्री राजेंद्र कुमार गंधर्व मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। परिवार में दो पुत्र और एक पुत्री हैं, जो पढ़ाई करते हैं। सीमित आय में बच्चों की पढ़ाई, घरेलू खर्च और दैनिक जरूरतों को पूरा करना चुनौतीपूर्ण था। ऐसे समय में महतारी वंदन योजना उनके लिए सहारा बनकर सामने आई। श्रीमती सतरूपा बताती हैं कि इस राशि से वे बच्चों के लिए कॉपी, पेन और अन्य शैक्षणिक सामग्री खरीदती हैं। साथ ही घर की छोटी-छोटी जरूरतें भी आसानी से पूरी हो जाती हैं। अचानक आने वाले खर्चों में भी यह राशि मददगार साबित होती है। वे कहती हैं कि हर महीने समय पर राशि मिलने से मन में भरोसा बना रहता है और आर्थिक चिंता कम हुई है। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और वे परिवार की जिम्मेदारियों में पहले से अधिक सहयोग कर पा रही हैं।श्रीमती सतरूपा ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि महतारी वंदन योजना महिलाओं के लिए एक उपयोगी और भरोसेमंद पहल है, जो उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हुए परिवार की जरूरतों में सहभागी बना रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से संचालित इस योजना के तहत अब तक 28 किश्तों के 28 हजार रुपये की राशि महिलाओं के खाते में अंतरित की जा चुकी है। जिले की महिला हितग्राहियों को 28 किश्तों में 650 करोड़ से अधिक राशि जारी किये जा चुके हैं।

जिला जनसंपर्क कार्यालय मुंगेली (छ.ग.)समाचारआयुष्मान भारत योजना का लाभ हर पात्र परिवार तक पहुंचाना प्राथमिकता: सीएमएचओ डॉ. साहा100 प्रतिशत आयुष्मान उपचार सुनिश्चित करने के दिए निर्देशमुंगेली, 11 जून 2026// कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शीला साहा ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिले में क्लेम यूटिलाइजेशन बढ़ाने तथा पात्र हितग्राहियों को योजना का अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। सीएमएचओ कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में जिला कार्यक्रम प्रबंधक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन डॉ. गिरीश कुर्रे ने अस्पतालवार आयुष्मान कार्ड उपयोग एवं क्लेम यूटिलाइजेशन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा प्रस्तुत की। समीक्षा के दौरान योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और अधिकाधिक हितग्राहियों तक निःशुल्क उपचार की सुविधा पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. साहा ने सभी विकासखंड चिकित्सा अधिकारियों एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि उपचार हेतु आने वाले प्रत्येक पात्र मरीज का आयुष्मान कार्ड बनवाकर एवं सत्यापित कर शत-प्रतिशत उपचार आयुष्मान कार्ड के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए संजीवनी साबित हो रही है, इसलिए कोई भी पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। बैठक में मितानिनों के माध्यम से गांव-गांव में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने तथा पात्र परिवारों को आयुष्मान कार्ड के उपयोग के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए गए। गर्भवती महिलाओं की संस्थागत प्रसूति, डॉग बाइट, एनिमल बाइट, ड्रेसिंग एवं अन्य डे-केयर पैकेजों के अंतर्गत पात्र मरीजों को अधिकतम लाभ दिलाने तथा संबंधित क्लेम समय पर प्रस्तुत करने पर भी विशेष बल दिया गया। डॉ. साहा ने कहा कि जिले के पंजीकृत निजी अस्पतालों में उपलब्ध आयुष्मान उपचार सुविधाओं की जानकारी भी आमजन तक पहुंचाई जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर हितग्राही समय पर निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार प्राप्त कर सकें। उन्होंने अस्पतालों में भर्ती होने वाले सभी पात्र मरीजों की नियमित स्क्रीनिंग कर उन्हें योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। बैठक में बीएमओ, बीपीएम, जिला समन्वयक, मितानिन ब्लॉक समन्वयक एवं मितानिन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समन्वित प्रयासों पर सहमति व्यक्त की गई। अधिकारियों को क्लेम यूटिलाइजेशन बढ़ाने तथा जिले में आयुष्मान भारत योजना की पहुंच को और सशक्त बनाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने के निर्देश दिए गए। उल्लेखनीय है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को निःशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। योजना से संबंधित जानकारी, पंजीकृत अस्पतालों की सूची अथवा शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल-फ्री नंबर 104 एवं 14555 पर संपर्क किया जा सकता है।

जिला जनसंपर्क कार्यालय मुंगेली (छ.ग.)समाचार“समस्या तुंहर, समाधान हमर”: अब एक कॉल पर मिलेगा समस्याओं का समाधानमुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 सेवा शुरू, शिकायतों का होगा त्वरित एवं पारदर्शी निराकरणमुंगेली, 11 जून 2026// मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं समयबद्ध निराकरण के लिए “समस्या तुंहर, समाधान हमर” थीम पर सीएम हेल्पलाइन एवं शिकायत प्रबंधन प्रणाली सेवा प्रारंभ की गई है। इस नई व्यवस्था के माध्यम से जिले के नागरिक अब केवल एक फोन कॉल के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे और उसकी निरंतर मॉनिटरिंग भी कर पाएंगे। नागरिक राज्य के भीतर 1076 नंबर तथा राज्य के बाहर से 1800-233-3300 नंबर पर कॉल कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा शिकायतें वेब पोर्टल, मोबाइल एप, व्हाट्सएप एवं भौतिक पत्र के माध्यम से भी दर्ज की जा सकेंगी। कॉल सेंटर में 24 घंटे एवं सप्ताह के सातों दिन कर्मचारी कार्यरत रहेंगे। शिकायत दर्ज कराने के लिए शिकायतकर्ता को अपना मोबाइल नंबर दर्ज कराना अनिवार्य होगा।शिकायत दर्ज होते ही मिलेगा टोकन नंबर नई शिकायत प्रबंधन प्रणाली के तहत प्रत्येक शिकायत को एक विशेष टोकन नंबर दिया जाएगा, जिससे शिकायतकर्ता अपनी शिकायत की स्थिति हर स्तर पर ट्रैक कर सकेंगे। शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा तथा समाधान के बाद शिकायतकर्ता से फीडबैक भी लिया जाएगा। शासन स्तर पर अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई की नियमित समीक्षा भी की जाएगी, जिससे जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।इन मामलों में शिकायत स्वीकार नहीं होगी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं समयबद्ध निराकरण किया जाएगा। सूचना का अधिकार से संबंधित प्रकरण, न्यायालय में विचाराधीन मामले, मांग संबंधी आवेदन, विभागीय स्थापना संबंधी प्रकरण तथा केंद्र सरकार से जुड़े मामलों में शिकायत स्वीकार नहीं की जाएगी।

समाचारबेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत बाल श्रम के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन       जांजगीर-चांपा, 11 जून 2026। कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे के निर्देशन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर विकासखंड बम्हनीडीह के ग्राम पोंड़ीकला में आज बाल श्रम के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य बाल श्रम के प्रति जनजागरूकता बढ़ाना तथा बच्चों को शिक्षा, सुरक्षा एवं सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए समुदाय को प्रेरित करना था।      कार्यक्रम में बाल श्रम को एक सामाजिक बुराई बताते हुए इसकी रोकथाम एवं बच्चों के शिक्षा, स्वास्थय तथा समग्र विकास के अधिकारों के संरक्षण की जानकारी दी गई। इस दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाड़ली लक्ष्मी योजना, किशोरी बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम एवं पोषण अभियान सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की गई। कार्यक्रम में बताया गया कि बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार में लगाना प्रतिबंधित है तथा 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक कार्यों में नियोजित करना अपराध है। बाल श्रम की किसी भी घटना की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर देने की अपील की गई। साथ ही लिंग समानता, बालिकाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण के महत्व पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम के दौरान किशोरी बालिकाओं के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित कर प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया तथा अंत में उपस्थित जनों को बाल श्रम रोकथाम एवं निषेध की शपथ दिलाई गई।

समाचारसुशासन तिहार में श्रीमती अंजनी साहू की समस्या का हुआ त्वरित समाधान, मिला नवीन राशन कार्ड     जांजगीर-चांपा 11 जून 2026। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मंशानुरूप शासन की योजनाओं का लाभ समय पर और सहजता से आम नागरिकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित सुशासन तिहार लोगों के लिए राहत और विश्वास का माध्यम साबित हुआ है। जिले के पामगढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम मुलमुला निवासी श्रीमती अंजनी साहू की समस्या का त्वरित समाधान इसका एक प्रेरणादायक उदाहरण है।    श्रीमती अंजनी साहू को लंबे समय से राशन कार्ड नहीं होने के कारण अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। राशन कार्ड के अभाव में उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले खाद्यान्न और अन्य शासकीय योजनाओं का पूरा लाभ प्राप्त करने में परेशानी हो रही थी। सुशासन तिहार के तहत आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में उन्होंने अपनी समस्या अधिकारियों के समक्ष रखी। शिविर में मौजूद संबंधित विभाग के अधिकारियों ने उनकी समस्या को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक प्रक्रिया पूरी की और उन्हें मौके पर ही नवीन राशन कार्ड प्रदान किया। श्रीमती अंजनी साहू ने सुशासन तिहार के माध्यम से अपनी समस्या का त्वरित समाधान होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय तथा जिला प्रशासन का आभार व्यक्त की।

जनसांख्यिकी परिवर्तन आयोग या 'हिंदू राज' की ओर लंबी छलांग! (आलेख : राजेंद्र शर्मा) मोदीशाही के इरादों को समझने के लिए, क्रोनोलॉजी समझना कितना जरूरी है, यह अमित शाह खुद अपने मुंह से बता चुके हैं। सो जनसांख्यिकी परिवर्तन आयोग का मकसद समझने के लिए उसके आगे-पीछे की क्रोनोलॉजी से शुरू करना उपयोगी रहेगा। सभी जानते हैं कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में अपने हिसाब से बड़ी कामयाबी और खासतौर पर प. बंगाल में फतेह का झंडा गाड़ने के फौरन बाद, मई के आखिर में मोदी सरकार ने जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय कमेटी के गठन का ऐलान कर दिया। इसकी दिशा में बढ़ने की औपचारिक शुरूआत, 2025 के प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस भाषण से हुई थी। लाल किले से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कथित 'घुसपैठ' से देश के लिए भारी खतरा बताते हुए, ऐसे आयोग के गठन के जरूरी होने का ऐलान किया था। इसकी भी एकदम तात्कालिक क्रोनोलॉजी तो यही थी कि 2025 के अप्रैल के आखिर में पहलगाम में आतंकी हमले ने जब जम्मू-कश्मीर में करीब पांच साल से जारी सीधे केंद्रीय शासन में सब कुछ सामान्य हो जाने के झूठे प्रचार की चिंदियां उड़ा दीं, उसके फौरन बाद ध्यान बंटाने के लिए संघ परिवार की ओर से देश के कई हिस्सों में आम तौर पर मुसलमानों और खासतौर पर कश्मीरियों को निशाना बनाया गया था। और पहलगाम के 'जवाब' के नाम पर मई के शुरू में छेड़े गए 'आपरेशन सिंदूर' के अचानक रोके जाने के बाद, जब ध्यान बंटाने की जरूरत और ज्यादा बढ़ी, देश के विभिन्न हिस्सों में और सबसे बढ़कर उत्तरी भारत में, कथित बांग्लादेशी घुसपैठियों की पकड़-धकड़ के नाम पर, बांग्लाभाषी मजदूरों के खिलाफ सरकारी अभियान छेड़ दिया गया। इस अभियान में संभवत: पहली बार, पुलिस-प्रशासन द्वारा 'घुसपैठिया' बताए जा रहे लोगों को, बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के सीमा के विभिन्न हिस्सों से बांग्लादेश में धकेलने की कार्रवाई भी की गयी, जिसमें कुछ मामलों में तो नौकाओं से ले जाकर समुद्र में धकेल आने की कार्रवाई भी शामिल थी। यह सब किस कदर मनमाना था, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कम से कम दो मामलों में, उच्च न्यायालयों द्वारा भारतीय नागरिक ठहराए जाने और देश में वापस लाने का आदेश दिए जाने के बाद, एक गर्भवती महिला और एक अन्य बंगाली मुसलमान को बांग्लादेश से वापस भी लाना पड़ा था। यानी यह वह समय है, जब मोदीशाही औपचारिक रूप से देश के पैमाने पर कथित 'घुसपैठिया विरोधी' मुहिम छेड़ती है। बेशक, 'घुसपैठियों' का खतरा किसी न किसी रूप में हमेशा से आरएसएस के प्रचार का एक केंद्रीय मुद्दा बना रहा है। बहरहाल, अपने पहले कार्यकाल के आखिर तक आते-आते और खासतौर पर उत्तर प्रदेश समेत उत्तरी भारत के भाजपा-शासित राज्यों में गोरक्षा-लव जेहाद-धर्मांतरण विरोधी कानून-समान नागरिक संहिता आदि की मुस्लिम-विरोधी पुकारों की आजमाइश से, मोदीशाही इस नतीजे पर पहुंच चुकी थी कि आक्रामक मुस्लिम विरोधी पहचान ही उसकी नैया पार लगाएगी। दूसरे कार्यकाल की शुरूआत में ही, संवैधानिक छल-कपट का सहारा लेकर, पहले आरएसएस की बहुत पुरानी मांग को पूरा करते हुए, जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा ही नहीं, राज्य का दर्जा भी खत्म कर, देश के इकलौते मुस्लिम बहुल राज्य को सजा देने के जरिए, राज्य की नजरों में मुसलमानों का ही दर्जा कमतर करने का संदेश दिया गया। और इसके फौरन बाद सीएए लाकर, मुस्लिम और गैर-मुस्लिम अवैध प्रवासियों में अंतर करने के जरिए, मुसलमानों के पराया होने के ऐलान को भारतीय नागरिक की परिभाषा में भी रोप दिया गया। अब परिभाषा से ही 'घुसपैठिया'— जिससे कि खतरा था — मुसलमान ही हो सकता था। हिंदू तथा अन्य धर्म के अवैध प्रवासियों के लिए तो भारतीय नागरिकता आसान बनाकर, उनका स्वागत किया जाना था! यहीं से आरएसएस के घुसपैठ के पुराने राग को वर्तमान शासन की विचारधारा के रूप में नयी ऊंचाई पर पहुंचाने की शुरूआत होती है। सीएए के व्यापक जनतांत्रिक विरोध को मोदीशाही अपने दमनतंत्र के सहारे तो पूरी तरह से नहीं कुचल सकी, पर उसका जवाब उसने मुस्लिम विरोधी आक्रामकता बढ़ाने के जरिए दिया। खासतौर पर, बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव के समय, गृहमंत्री अमित शाह ने न सिर्फ चर्चित तरीके से अपने राज की क्रोनोलॉजी समझायी कि कैसे पहले सीएए से मुसलमानों को नागरिकता अधिकार से परे कर के 'घुसपैठिया' बनाया जाएगा और फिर, हिंदुओं आदि अन्य को नागरिकता दी जाएगी, बल्कि उन्होंने कहा कि घुसपैठिये 'दीमक हैं, उन्हें चुन-चुनकर, एक-एक को निकाल बाहर करेंगे।' बंगाल से ही इस घुसपैठिया राग को संघ-भाजपा के प्रचार की मुख्य थीम बनाने की शुरूआत हुई, जिसे 2024 के आम चुनाव तक आते-आते मोदीशाही ने देश के पैमाने पर प्रचार की अपनी एक मुख्य थीम बना लिया। बेशक, इस आम चुनाव में मोदी खुद खासतौर पर मतदान के शुरूआती चरणों में बिहार, बंगाल, झारखंड में घुसपैठियों के खतरे के राग से शुरूआत करने के बाद, बाजी हाथ से निकलती नजर आने की हताशा में जल्द ही, विरोधी 'मंगलसूत्र छीन लेंगे और ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों (मुसलमानों) को दे देंगे' पर पहुंच गए, जबकि आदित्यनाथ जैसे उनकी पार्टी के अन्य प्रमुख प्रचारक 'बंटोगे तो कटोगे' के अपने नारों के साथ, सीधे मुस्लिम विरोधी नारों से शुरूआत ही कर रहे थे। इसके बाद भी जब सत्ता संघ-भाजपा के हाथ से जाती-जाती बची, एक ओर चुनाव आयोग पर पूरी तरह से कब्जा करने के जरिए, चुनावों को ही मैनिपुलेट करने के मुकम्मल इंतजामात किए गए, जिनमें मतदाता सूचियों को ही सत्ताधारी पार्टी के फायदे के हिसाब से काटना-छांटना-उनमें नाम जोड़ना खास है, तो दूसरी ओर वक्फ संशोधन कानून लाने तथा समान नागरिक संहिता की चर्चा देश के स्तर पर लाने के जरिए, मौजूदा सत्ता के मुस्लिम विरोधी चेहरे को और चमकाया गया। इस दौरान, सिर्फ गोरक्षा के नाम पर ही नहीं, किसी भी बहाने से, और बहुत बार तो बिना बहाने के, मुसलमानों की लिंचिंग से लेकर, शासन के व्यवहार में भेदभाव तक, सब को सामान्य बनाया ही जा चुका था। इसी सब की पृष्ठभूमि में 2025 के 15 अगस्त के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने राष्ट्र की सुरक्षा, संस्कृति, धर्म, सब के लिए 'जनसांख्यिकी परिवर्तन के खतरे' का बखान किया था और उससे निपटने के लिए उच्चस्तरीय आयोग की जरूरत का ऐलान किया था। इससे कुछ पहले ही, उनके शासन की चिंताओं और धारणाओं से संचालित चुनाव आयोग मतदाता सूचियों के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) की घोषणा कर चुका था, जिसका असली मकसद मतदाता सूचियों के कथित रूप से भर गयी, 'घुसपैठियों' की विशाल संख्या की छंटनी करना बताया जा रहा था। हैरानी की बात नहीं है कि एसआईआर को शुरू से ही खासतौर पर मुसलमान मतदाताओं की नागरिकता की जांच में बदल दिया गया। लेकिन, बिहार में जहां से एसआईआर की प्रक्रिया की शुरूआत हुई, इस प्रक्रिया ने दस फीसद के करीब मतदाताओं की छंटनी तो कर दी, पर घुसपैठियों की पहचान तथा छंटनी करने में पूरी तरह से विफल ही रही। वहां मुसलमान तो मिले और कुछ इलाकों में काफी मिले, पर उन्हें घुसपैठिया साबित नहीं किया जा सका। इसीलिए, एसआईआर के अगले चरण में और खासतौर पर प. बंगाल में चुनाव आयोग ने, एसआईआर में ही सुधार कर लिया और'तार्किक विसंगति' की अनोखी श्रेणी का आविष्कार कर, खास तौर पर सुनिश्चित किया कि मुसलमान जैसे लगने वाले नामों को छांटकर संदिग्ध घुसपैठियों के खाने में डाला जाए। इसी का नतीजा, न सिर्फ 27 लाख लोगों के, जिनमें मुसलमानों का फीसद बहुत ज्यादा है, न्यायाधीन होते हुए भी मताधिकार से वंचित किए जाने के रूप में सामने आया बल्कि 72 चुनाव अधिकारियों के ही सिर्फ इसलिए मताधिकार से वंचित कर दिए जाने के रूप में भी सामने आया कि वे सभी मुसलमान थे। इस तरह, गृहमंत्री अमित शाह बार-बार, तथाकथित घुसपैठियों के लिए अपने राज की जिस 'डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट' नीति का ऐलान करते रहे हैं, उसके डिटेक्ट और डिलीट के पहले दो चरण मोदीशाही के अंगूठे के नीचे दबे चुनाव आयोग ने एक प्रकार से संभाल लिए हैं। पर इसमें एक समस्या है। चुनाव आयोग भी ईमानदारी से डिटेक्ट करे, तो उसे किसी उल्लेखनीय संख्या में वास्तविक घुसपैठिए नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बड़े पैमाने पर विदेशी घुसपैठ और उसमें भी मुसलमानों की घुसपैठ, एक मिथक है, जो आरएसएस के सांप्रदायिक प्रचार से निकला है। उल्टे बांग्लादेश की स्थापना के समय की उथल-पुथल के बाद से, वहां से अवैध रूप से आकर भारत में बसने वालों में हिंदुओं की ही संख्या ज्यादा है। दूसरी ओर, आमतौर पर बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए ऐसे देश में जाकर बसने का क्या आकर्षण हो सकता है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय तथा मानव विकास का दर्जा, उनके अपने देश से कुछ न कुछ नीचे ही है और जहां मुसलमानों के लिए असुरक्षा बढ़ती जा रही है। इस सच्चाई के सामने यही आसान और वर्तमान सत्ताधारियों के लिए उपयोगी है कि घुसपैठिया और मुसलमान को समानार्थी बना दिया जाए।और जनसांख्यिकी परिवर्तन आयोग, जिसका हाल में गठन किया गया है, इस तरह पहचाने गए संदिग्ध घुसपैठियों को 'डिपोर्ट' करने का रास्ता तैयार करने के लिए है। चूंकि यही इस आयोग का मुख्य उद्देश्य है, इसीलिए हैरानी की बात नहीं है कि इस आयोग का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के बहुत समय पहले सेवानिवृत्त न्यायाधीश को बनाया गया है, जिसको खुद उसके सार्वजनिक बयान के अनुसार, जनसांख्यिकी के बारे में कुछ अता-पता ही नहीं है। अन्य सदस्यों में भी सेवानिवृत्त आईएएस, आईपीएस अफसरों से लेकर, जनगणना आयुक्त तथा एक अर्थशास्त्री तक को रखा गया है, पर जनसांख्यिकी के एक भी जानकार को शामिल नहीं किया गया। जनसांख्यिकी का जानकार, न सिर्फ इस गुब्बारे को ही पंचर सकता था, बल्कि जनसांख्यिकी से जुड़ी वास्तविक चिंताओं को सामने ला सकता था, जैसे देश की प्रजनन दर का आबादी की पूरी भरपाई की दर से नीचे जाना, आबादी में बुुजुर्गों का बढ़ता हिस्सा आदि, जो गंभीर नीतिगत विचार तथा बदलावों की मांग करती हैं। इस आयोग के मकसद में अगर किसी को संदेह हो भी, तो इस तथ्य से दूर हो जाना चाहिए कि आयोग की विचार शर्तों में 'अवैध आप्रवास' से निपटने की जरूरत को प्रमुखता दी गयी है। और अमित शाह ने इस कदम के सिलसिले में बाकायदा बयान दिया है कि, 'अवैध घुसपैठ तथा अस्वाभाविक जनसांख्यिकीय बदलाव के दूसरे कारण, किसी राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य के लिए, एक बहुत बड़ी चुनौती हैं।' अस्वाभाविक जनसांख्यिकीय बदलाव के 'दूसरे कारण' का इशारा लगता है कि मुसलमानों की कुल प्रजनन दर की ओर है, जिसके खतरा माने जाने के निहितार्थ और भी अनिष्टकर लगते हैं। क्या इस आयोग का उपयोग, डिपोर्ट होने से बच गए मुसलमानों के अधिकारों को और कमतर करने का रास्ता बनाने लिए किया जाएगा? पर इसकी चर्चा फिर कभी और। (लेखक वरिष्ठ पत्रकार और साप्ताहिक पत्रिका 'लोकलहर' के संपादक हैं।)

जिला जनसंपर्क कार्यालय मुंगेली (छ.ग.)सफलता की कहानीजनसमस्याओं के समाधान का सशक्त माध्यम बना सुशासन तिहारशिविर में सुशील यादव का बंटवारा संबंधी प्रकरण का हुआ समाधानमुंगेली, 10 जून 2026// मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप आमजनों की समस्याओं के समयबद्ध एवं प्रभावी निराकरण के लिए आयोजित सुशासन तिहार जनसमस्याओं के समाधान का सशक्त माध्यम बन रहा है। जिला मुख्यालय स्थित सतनाम भवन में आयोजित समाधान शिविर में अनेक नागरिकों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया, जिससे लोगों में शासन और प्रशासन के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है। कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार के मार्गदर्शन में समाधान शिविरों के माध्यम से राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, आवास, पेंशन, राशन कार्ड, आधार कार्ड सहित विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। इससे शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है और सुशासन की अवधारणा साकार हो रही है। इसी क्रम में जिले के निवासी सुशील यादव ने अपनी भूमि के बंटवारे से संबंधित राजस्व समस्या को लेकर समाधान शिविर में आवेदन प्रस्तुत किया। जिला प्रशासन द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्यवाही की गई और उनकी समस्या का निराकरण सुनिश्चित किया गया। सुशील यादव ने बताया कि समाधान शिविर के माध्यम से उनकी समस्या का त्वरित निराकरण होने से उन्हें बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि पहले छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान के लिए कार्यालयों के कई चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन सुशासन तिहार के माध्यम से प्रशासन स्वयं लोगों के बीच पहुंचकर समस्याओं का समाधान कर रहा है। इससे आम नागरिकों का समय और श्रम दोनों बच रहे हैं। सुशील यादव ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय सहित शासन-प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सुशासन तिहार वास्तव में जनता और प्रशासन के बीच विश्वास का मजबूत सेतु बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि इस पहल से आम लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एक प्रभावी मंच मिला है।क्रमांक//06-52 सुजीत कुमार सिंह// फोटो