जिला जनसंपर्क कार्यालय मुंगेली (छ.ग.)समाचारकृषि केन्द्रों का किया गया आकस्मिक निरीक्षणअनियमितता पर तीन प्रतिष्ठानों को नोटिस जारीमुंगेली 16 अप्रैल 2026// कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार जिले के किसानों को उच्च गुणवत्तापूर्ण खाद-बीज उपलब्ध कराने मुंगेली एसडीएम श्री अजय शतरंज सहित टीम द्वारा विभिन्न कृषि केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान कैलाश ट्रेडर्स मुंगेली, जय भवानी ट्रेडर्स धरमपुरा एवं शिव कृषि केंद्र धरमपुरा में अनियमितताएं पाए जाने पर संबंधित संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। साथ ही उन्हें निर्देशित किया गया कि कृषकों को निर्धारित दर पर ही रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराएं तथा उर्वरक के साथ अन्य सामग्री अनिवार्य रूप से न दें। कृषि विभाग के उपसंचालक ने बताया कि वर्तमान में जिले में कुल 25 हजार 132 टन रासायनिक उर्वरक उपलब्ध है, जिसमें से 14 हजार 773 टन निजी एवं सहकारी क्षेत्रों में भंडारित किया जा चुका है। निजी क्षेत्र के माध्यम से उर्वरकों का वितरण भी जारी है। किसानों से अपील की गई है कि वे किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी या अफवाहों पर ध्यान न दें और अधिकृत विक्रेताओं से ही खाद एवं बीज खरीदें।

जिला जनसंपर्क कार्यालय मुंगेली (छ.ग.)सफलता की कहानीजल जीवन मिशन से बदली चमारी की तस्वीर लक्ष्मी बाई, गीता सहित ग्रामीणों को घर में ही मिल रहा स्वच्छ पेयजलदूर से पानी लाने की समस्या से मिली राहतमुंगेली 16 अप्रैल 2026// मुंगेली विकासखंड के ग्राम चमारी में जल जीवन मिशन ने ग्रामीणों के जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन लाते हुए वर्षों पुरानी पेयजल समस्या का स्थायी समाधान किया है। इस योजना के तहत हर घर नल से जल पहुंचने के बाद गांव की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है और ग्रामीणों को अब सहज, सुरक्षित एवं नियमित पेयजल उपलब्ध हो रहा है। जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम चमारी, जिसकी आबादी करीब 868 है, पहले गंभीर जल संकट से जूझ रहा था। पेयजल के लिए गांव में केवल चार हैंडपंप और तीन बोरवेल ही सहारा थे। गर्मी के मौसम में भूजल स्तर गिरने से हैंडपंप सूख जाते थे, जिससे ग्रामीणों को दूर-दूर तक पानी के लिए भटकना पड़ता था। ग्राम की निवासी लक्ष्मी बाई यादव ने बताया कि पहले उन्हें पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। कई बार मजबूरी में पड़ोसियों से पैसे देकर पानी लेना पड़ता था। वे कहती हैं कि अब घर में ही नल से पानी मिलने से उनकी सबसे बड़ी चिंता खत्म हो गई है और जीवन काफी सहज हो गया है। इसी तरह गीता बाई ने बताया कि पहले पानी के लिए घंटों कतार में खड़ा रहना पड़ता था, जिससे घर के काम प्रभावित होते थे। वहीं सोनी बाई के अनुसार पानी की समस्या के कारण उन्हें खेतों में काम पर जाने में देर हो जाती थी और कई बार मजदूरी भी छूट जाती थी। अब जल जीवन मिशन के प्रभाव से सभी घरों तक नल कनेक्शन के माध्यम से नियमित जल आपूर्ति हो रही है। इससे महिलाओं का समय बच रहा है, दैनिक जीवन आसान हुआ है और आजीविका के अवसर भी बेहतर हुए हैं। ग्रामीणों ने इस जनकल्याणकारी योजना के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना उनके जीवन में वास्तविक बदलाव लेकर आई है।

जनगणना 2027: 16 अप्रैल से स्व-गणना का मिल रहा अवसर स्वगणना के लिए जनगणना पोर्टल में मोबाइल नंबर से पंजीयन कर खुद भर सकते हैं जानकारीकवर्धा, 16 अप्रैल 2026/ जनगणना 2027 को लेकर जिले में तैयारियां अब तेजी से आगे बढ़ रही हैं। जनगणना के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं आवास गणना का कार्य 1 मई से 30 मई 2026 तक किया जाएगा, जिसके तहत जिले के प्रत्येक आवासीय एवं गैर-आवासीय भवन का सर्वेक्षण कर उसकी स्थिति, उपयोग तथा उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं से संबंधित विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाएगी, जो भविष्य की विकास योजनाओं के लिए आधार तैयार करेगी। कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा के निर्देश पर प्रशासन द्वारा जनगणना के प्रथम चरण के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं।            इस बार जनगणना को अधिक सरल और सहभागी बनाने के उद्देश्य से स्व-गणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) की सुविधा भी प्रदान की गई है। 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 के बीच इच्छुक नागरिक निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने परिवार एवं आवास से संबंधित जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। स्व-गणना करने वाले परिवारों को एक विशेष सेल्फ-एन्यूमरेशन आईडी प्रदान की जाएगी, जिसे सुरक्षित रखना आवश्यक होगा तथा प्रगणक के घर पहुंचने पर इसी आईडी के माध्यम से जानकारी का सत्यापन किया जाएगा।          जनगणना के दौरान भवन की संख्या, प्रकार, उपयोग, निर्माण की स्थिति (कच्चा, पक्का या अर्ध-पक्का), परिवारों की संख्या तथा पेयजल, शौचालय, बिजली, रसोई गैस एवं इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाओं से संबंधित जानकारी एकत्रित की जाएगी, जो सामाजिक-आर्थिक योजनाओं एवं आधारभूत विकास कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। निर्धारित अवधि में अधिकृत प्रगणक पहचान पत्र के साथ घर-घर पहुंचकर जानकारी एकत्रित करेंगे, ऐसे में नागरिकों से अपील की गई है कि वे सही एवं पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं तथा स्व-गणना करने वाले परिवार अपनी आईडी अवश्य साझा करें। जनगणना के दौरान एकत्रित सभी जानकारियां पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी और उनका उपयोग केवल सांख्यिकीय एवं नीतिगत उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। कलेक्टर ने नागरिकों से इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील करते हुए कहा है कि सटीक आंकड़े ही योजनाओं को प्रभावी बनाते हैं और विकास को सही दिशा देते हैं।आज से स्वगणना शुरू, 30 अप्रैल तक चलेगी प्रक्रिया छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के अंतर्गत स्वगणना की प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो गई है, जो आगामी 30 अप्रैल तक चलेगी। स्वगणना के लिए नागरिक आधिकारिक पोर्टल https://se.census.gov.in/ पर जाकर अपनी आवश्यक जानकारी दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए मोबाइल नंबर के माध्यम से पंजीयन कर आसानी से प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इस पोर्टल में सुबह 06 बजे से रात्रि 12 बजे तक स्वगणना की जानकारी भरी जा सकती है। एक घर से एक ही मोबाइल नंबर से जानकारी भरने के निर्देश दिए गए हैं। पोर्टल में पंजीयन के पश्चात नागरिकों को विशेष सेल्फ इन्यूमेरेशन आईडी प्राप्त होगी जिसे संभालकर रखना होगा। स्वगणना की पूरी प्रक्रिया कैसे पूर्ण करनी है, इससे सम्बन्धित ट्यूटोरियल वीडियो, फ्लो चार्ट सभी जानकारियां उक्त पोर्टल के मेनू पर क्लिक कर आसानी से देखी जा सकती है। प्रशासन द्वारा सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाते हुए स्वगणना में सक्रिय रूप से भाग लें और सटीक एवं अद्यतन आंकड़ों के निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें।

जिला जनसंपर्क कार्यालय मुंगेली (छ.ग.)समाचारडॉ. अंबेडकर जयंती : कलेक्टर ने डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, समानता और न्याय का दिया संदेशसामाजिक समरसता का लिया गया संकल्पमुंगेली, 14 अप्रैल 2026// भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आज मुंगेली कलेक्टोरेट स्थित उद्यानिकी विभाग के कार्यालय परिसर में गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार ने डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एवं टीका लगाकर उन्हें नमन किया तथा उनके महान योगदान को स्मरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर ने कहा कि डॉ. अंबेडकर का जीवन संघर्ष, शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय का प्रतीक है। उन्होंने अपने विचारों और कार्यों के माध्यम से समाज के वंचित वर्गों को अधिकार दिलाने का कार्य किया और देश को एक सशक्त एवं समतामूलक दिशा प्रदान की। कलेक्टर ने कहा कि डॉ. अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान हमें समान अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी देता है, इसलिए उनके आदर्शों को अपने दैनिक जीवन में अपनाना अत्यंत आवश्यक है। कलेक्टर ने आगे कहा कि समाज में समरसता, भाईचारा और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। डॉ. अंबेडकर के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और नई पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक हैं। उनके दिखाए मार्ग पर चलकर ही हम एक सशक्त, समावेशी और विकसित समाज का निर्माण कर सकते हैं। इस अवसर पर अतिरिक्त कलेक्टर श्रीमती निष्ठा पांडे तिवारी, सीएमओ मुंगेली श्री होरी सिंह, तहसीलदार श्री कुनाल पांडे, अतिरिक्त तहसीलदार श्री चंद्रकांत राही सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा डॉ. अंबेडकर के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने तथा समाज में समानता, न्याय और बंधुत्व के मूल्यों को सुदृढ़ करने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ।

जिला जनसंपर्क कार्यालय मुंगेली (छ.ग.)समाचार प्रशासन की बड़ी कार्रवाई:हथनीकला केंद्र 2.54 करोड़ से अधिक की धान की गड़बड़ीप्रभारी विक्रम सिंह पर दर्ज हुआ एफआईआरधान खरीदी में अनियमितता एवं शासन को क्षति पहुंचाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई: कलेक्टर कुन्दन कुमार मुंगेली, 14 अप्रैल 2026// जिले में धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने प्रशासन ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। धान उपार्जन केंद्र हथनीकला में भारी अनियमितता का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए खरीदी प्रभारी विक्रम सिंह राजपूत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में जिले की 66 समितियों के 105 उपार्जन केंद्रों में लगभग 53 लाख क्विंटल धान की खरीदी की गई। इनमें से 90 केंद्रों से 52.82 लाख क्विंटल से अधिक धान का शत-प्रतिशत उठाव किया जा चुका है, जबकि अन्य केंद्रों में उठाव की प्रक्रिया जारी है। इसी दौरान हथनीकला केंद्र में 8 हजार 216 क्विंटल धान गायब पाए जाने का मामला सामने आया। इसकी अनुमानित कीमत 2 करोड़ 54 लाख 70 हजार रुपये से अधिक बताई जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार के निर्देश पर राजस्व, खाद्य, सहकारिता विभाग , नोडल सीसीबी की संयुक्त टीम द्वारा जांच कराई गई। जांच में धान की कमी की पुष्टि होने के साथ ही खरीदी प्रभारी विक्रम सिंह राजपूत 29 मार्च 2026 से बिना सूचना के अनुपस्थित पाया गया। प्रशासन ने इसे गंभीर लापरवाही और शासन को आर्थिक क्षति मानते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस द्वारा मामले की विस्तृत विवेचना की जा रही है। कलेक्टर ने उनके विरुद्ध विभागीय जांच कर सेवा से पृथक करने की कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार ने स्पष्ट कहा कि धान खरीदी शासन की महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कड़े संदेश देते हुए कहा है कि धान खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

संवाद सूत्र, लालगंज। पूर्व मध्य रेल हाजीपुर के घटारो हॉल्ट के पास रविवार की सुबह वैशाली से कोडरमा जाने वाली ट्रेन संख्या 63383 फ़ास्ट पेसेंजर के साथ एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है।घटना घटारो हॉल्ट के समीप नामीडीह से करताहां जाने वाली सड़क स्थित रेलवे फाटक संख्या 8C की है। जहां सुबह लगभग 6:15 बजे फाटक बंद नहीं होने के कारण ट्रेन को करीब 10 मिनट तक रुकना पड़ा।सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि मौके पर कोई गेटमैन भी मौजूद नहीं था। इस दौरान ट्रेन लगातार हॉर्न देती रही, जिससे यात्रियों और आसपास के लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।स्थिति को संभालने के लिए ट्रेन में मौजूद रेलवे के 2 कर्मचारी नीचे उतरे और खुद फाटक को बंद किया, जिसके बाद ट्रेन को सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ाया गया।घटना के बाद दोनों कर्मचारी दोबारा ट्रेन पर सवार होकर रवाना हो गए। इस दौरान मौके पर आस पास के सैकड़ो लोग जमा हो गया। इस पूरी घटना ने रेलवे की बड़ी लापरवाही और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।गेटकीपर को किया गया सस्पेंडवहीं, इस सम्बन्ध मे PWI के प्रमोद कुमार ने बताया की वैशाली कोडरामा फ़ास्ट पेसेंजर ट्रेन सुबह 5:15 मे वैशाली से लालगंज, हाजीपुर होते हुए कोडरमा जाती है।इसी दौरान लालगंज के पंचदमिया स्थित फाटक संख्या 8C पर गेट कीपर के नहीं रहने के कारण गेट खुला पाया गया और गेट कीपर दिव्यांशु कुमार 15 मिनट लेट आने के कारण उसे लापरवाही बारतने के कारण सस्पेंड कर दिया गया।हालांकि रेलवे विभाग द्वारा सुबह मे प्रत्येक गेट पर ट्रेन को रोक कर गेट खुला है तो गेट को लगाकर ही ट्रेन को आगे बढ़ाना है इस लिए किसी प्रकार की दुर्घटना का सवाल हो नहीं होता है।

सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को लोकतंत्र की रीढ़ बताते हुए अहम टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि अगर चुनाव कराने वाली संस्थाएं ही चुनाव लड़ने वालों पर निर्भर हो जाएं, तो पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो जाते हैं. पटना में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने संविधान, संस्थाओं और सत्ता संतुलन पर विस्तार से अपनी बात रखी.पटना स्थित चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आयोजित ‘डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल लेक्चर’ को संबोधित करते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाओं की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए बेहद जरूरी है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने साफ कहा कि अगर चुनाव कराने वाले ही उन लोगों पर निर्भर हो जाएं जो चुनाव लड़ते हैं, तो निष्पक्षता की गारंटी नहीं दी जा सकती. उनके मुताबिक, निर्वाचन आयोग के अलावा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) और वित्त आयोग जैसी संस्थाएं भी इसी उद्देश्य से बनाई गई हैं कि वे चुनावी प्रभाव से दूर रहकर काम कर सकें.संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता कितनी अहम?उन्होंने इन संस्थाओं को ‘इंसुलेटेड’ और ‘एक्सपर्ट’ बताते हुए कहा कि ये ऐसे क्षेत्रों की निगरानी करती हैं, जहां सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया निष्पक्षता सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं होती. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इन संस्थाओं की स्वतंत्रता कोई संयोग नहीं, बल्कि संविधान की संरचना का मूल हिस्सा है.जस्टिस नागरत्ना की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब निर्वाचन आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर राजनीतिक बहस तेज है. खासतौर पर पश्चिम बंगाल में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विवाद गहराया हुआ है और विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की कोशिश भी की है.अपने संबोधन में उन्होंने वित्त आयोग की भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि ‘वित्तीय निर्भरता से राजनीतिक निर्भरता पैदा हो सकती है.’ उनके अनुसार, इन संस्थाओं का मूल उद्देश्य सत्ता के केंद्रीकरण को रोकना और संसाधनों के जरिए राजनीतिक प्रभाव को सीमित करना है. उन्होंने अपने व्याख्यान ‘Constitutionalism beyond Rights: Why Structure Matters’ में कहा कि संविधान केवल अधिकारों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह एक संस्थागत ढांचा भी है, जो सत्ता के दुरुपयोग पर रोक लगाता है. उन्होंने चेतावनी दी कि संवैधानिक व्यवस्था के लिए खतरा केवल अधिकारों के उल्लंघन से नहीं, बल्कि संस्थाओं के कमजोर होने से भी पैदा होता है.संस्थाओं के संतुलन पर जोरजस्टिस नागरत्ना ने कहा कि संवैधानिक पहचान बिना किसी औपचारिक उल्लंघन के भी खत्म हो सकती है. उनके मुताबिक, जब संस्थाओं की शक्ति धीरे-धीरे कम होती जाती है और वे अपना नियंत्रण खोने लगती हैं, तब भी संविधान का ढांचा भीतर से कमजोर हो सकता है, भले ही कागज पर अधिकार मौजूद रहें.उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय संविधान सत्ता के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है, ताकि कोई एक संस्था अत्यधिक शक्तिशाली न हो सके. यदि यह संतुलन खत्म हो जाता है, तो नागरिकों की स्वतंत्रता भी खतरे में पड़ सकती है. उन्होंने आगाह किया कि जब संस्थाएं एक-दूसरे पर नियंत्रण रखना बंद कर देती हैं, तब भले ही चुनाव होते रहें, अदालतें काम करती रहें और संसद कानून बनाती रहे, लेकिन असल में सत्ता पर कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं रह जाता.अपने संबोधन में उन्होंने यह भी कहा कि जब जवाबदेही की जगह सुविधा हावी हो जाती है और संवैधानिक सीमाओं को बाधा समझा जाने लगता है, तब संस्थागत ढांचा धीरे-धीरे कमजोर होने लगता है. यह प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि इसका असर तुरंत नजर नहीं आता, लेकिन समय के साथ यह लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर कर देती है.हिंदू कोड बिल का जिक्रकेंद्र और राज्यों के संबंधों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि संविधान दोनों को समान दर्जा देता है और विवादों के समाधान के लिए टकराव के बजाय संवाद और सहयोग का रास्ता अपनाया जाना चाहिए. उन्होंने डॉ. राजेंद्र प्रसाद का उदाहरण देते हुए बताया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कई बार स्वतंत्र निर्णय लिए थे, चाहे वह हिंदू कोड बिल पर असहमति जताना हो या PEPSU एप्रोप्रिएशन बिल को मंजूरी देने से इनकार करना हो. ये उदाहरण बताते हैं कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को स्वतंत्र रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए.अंत में जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि संविधान अपने आप नहीं चलता, बल्कि यह संस्थाओं की निष्ठा और जिम्मेदारी पर निर्भर करता है. उन्होंने जोर देकर कहा कि सत्ता चाहे जितनी भी वैध क्यों न हो, उसे हमेशा जवाबदेह रहना चाहिए. इस तरह उनका पूरा भाषण एक स्पष्ट संदेश देता है कि लोकतंत्र की असली ताकत केवल अधिकारों में नहीं, बल्कि उन संस्थाओं में है जो सत्ता को संतुलित और नियंत्रित रखती हैं.

ईरान युद्ध के बाद से भारत में गैस सिलेंडर से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो चुके हैं. सिलेंडर की रिफिलिंग से लेकर बुकिंग के नियम बदल गए हैं. रसोई गैस, कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं. अब सरकार ने सिलेंडर के जुड़े एक और नियम में बदलाव कर दिया है. LPG किल्लत के बीच दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडरों से जुड़े नियम में बदलाव कर दिया गया है. सरकार ने कहा है कि कमर्शियल सिलेंडर की डिलीवरी तभी मिलेगी, जब पाइप्‍ड नैचुरल गैस (PNG) के लिए अप्लाई कर लेगें.  दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडरों के लिए पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन करना अनिवार्य कर दिया गया है. कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूजर्स को ऑयल मार्केटिंग कंपनी (ओएमसी) के साथ रजिस्टर्ड करना होगा. जहां पीएनजी कनेक्शन का विकल्प मौजूद है, उन्हें आवेदन करना होगा. वहीं जहां फिलहाल पाइपलाइन नहीं पहुंचा है, वहां उन्हें औपचारिक वचन देना होगा कि, कनेक्शन पहुंचते ही वो पीएनजी पर स्विच करेंगे. पीएनजी के तेज डिस्‍ट्रीब्‍यूशन के लिए इंद्रप्रस्‍थ गैस लिमिटेड (IGL) के साथ साझेदारी की जाएगी.  यानी कमर्शियल सिलेंडरों के लिए अब दुकानदारों,होटलों,रेस्टोरेंटों या फिर इंडस्ट्रियल यूजर्स को पहले खुद को तेल मार्केटिंग कंपनियों के साथ रजिस्टर् करना होगा. इसके साथ ही PNG कनेक्शन के लिए अप्लाई करना होगा.  बता दें कि बीते एक महीने में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में तीसरी बार बढ़ोतरी कर दी गई. 1 अप्रैल को फिर से 19 किलो वाले सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए.LPG के लिए मारामारी, पर PNG की मौज कैसे ?  गैस संकट के बीच जहां LPG सिलेंडर की मारामारी देखी गई, वहीं PNG में कोई दिक्कत नहीं आई. दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत के लिए एनपीजी का सबसे बड़ा निर्यातक मिडिल ईस्ट रहा है. कुवैत, कतर से भारत सबसे ज्यादा एलपीजी का आयात करता है. वहीं नेचुरल गैस, जिससे पीएनजी तैयार होता है, उसके लिए खाड़ी देशों के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, मोजाम्बिक जैसे देशों पर निर्भर है.PNG पर क्यों जोर दे रही है सरकार पीएनजी पर सरकार फोकस बढ़ा रही है. आयात की विविधता के अलावा इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी आसान है. एलपीजी विदेशों से लाने के बाद उसे रेल मार्ग, सड़क मार्ग या फिर पाइपलाइन से सिलेंडर बोटलिंग प्लांट तक पहुंचाना पड़ता है. फिर वहां से ट्रांसपोर्ट कर उसे देश के अलग-अलग शहरों के गैस एजेंसियों के पास भेजना पड़ता है. वहां से डिलीवरी एजेंट आपके घर तक पहुंचाती है. वहीं दूसरी तरफ पीएनजी पाइपलाइन के जरिए घरों तक पहुंच जाती है. सरकार ने पाइपलाइन कनेक्शन के नियमों में अभी ढील दी है. पहले इसके लिए मल्टीपल अप्रूवल, फीस और चार्ज देना पड़ता था, कई बार एक्सेस ऑफ लैंड का डिनायल भी आ जाता था, लेकिन सरकार ने अभी ये सारी बाधाएं दूर कर दी है.पीएनजी कनेक्शन से सरकार का फायदा  जितने लोग पीएनजी कनेक्शन में शिफ्ट होंगे, उसका फायदा सरकार को भी मिलेगा. वर्तमान में सरकार को एलपीजी सिलेंडर के उज्ज्वला कनेक्शन के तहत हर साल करोड़ों रुपये की सब्सिडी देनी पड़ती है. घरेलू सिलेंडर पर भी सब्सिडी देनी पड़ती है. जबकि पीएनजी कनेक्शन में ऐसी कोई सब्सिडी नहीं मिलती है, यानी सरकार इससे करोड़ों रुपये की बचत कर लेगी.  हालांकि बिल की बात करें तो LPG सिलेंडर के मुकाबले पीएनजी सस्ता होता है. बुकिंग, रिफिलिंग का झंझट नहीं होता.

आईपीएल 2026 के लगातार दूसरे मुकाबले में मिली जीत के बाद राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग काफी खुश नजर आए. मैच के बाद उन्होंने बताया कि उनसे पारी का 19वां ओवर जोफ्रा आर्चर से डलवाने का सुझाव किसने दिया था. 24 वर्षीय कप्तान ने मैच की समाप्ति के बाद अपना विचार साझा करते हुए कहा, 'जबरदस्त मुकाबला था. मैंने चैलेंज लिया कि फुल और फास्ट जाते हैं. हमने जिस तरह से चाहा. उन्होंने उसी तरह से गेंद डाला. आर्चर से 19वां ओवर डलवाने का सुझाव जुरेल ने दिया था. इसलिए उसका क्रेडिट उनको जाता है. जुरेल ने काफी मुश्किल काम टीम के लिए किए है. उन्होंने छठे और सातवें नंबर पर बल्लेबाजी की है. उन्हें एक और मौका है. मैंने ही सबसे पहले कहा था कि उन्हें नंबर तीन पर बल्लेबाजी करनी चाहिए. उम्मीद है कि वह इस क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 700 से 800 रन बनाएंगे और हमें चैंपियन बनाएंगे. मुंबई के खिलाफ क्या करना है, अब उसपर हमारा फोकस है.'आर्चर ने 19वें ओवर में कर दिया कमाल एस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि राजस्थान रॉयल्स के हाथ से यह मुकाबला निकल जाएगा. क्योंकि विपक्षी टीम को जीत के लिए आखिरी के दो ओवरों में केवल 15 रनों की दरकार थी. जिस अंदाज में कैप्टन राशिद खान (24) और कगिसो रबाडा (23) बल्लेबाजी कर रहे थे. लग रहा था वह आसानी से जीत हासिल कर लेंगे. मगर पारी का 19वां ओवर लेकर मैदान में आए आर्चर ने पूरे मैच का रूख ही बदल दिया. उन्होंने इस ओवर में ना केवल राशिद खान का विकेट चटकाया, बल्कि महज चार रन खर्च करते हुए राजस्थान रॉयल्स की वापसी भी कराई.6 रनों से बाजी मारने में कामयाब रही राजस्थान रॉयल्स की टीमआर्चर की इस उम्दा गेंदबाजी के बाद पारी का 20वां ओवर तुषार देशपांडे ने डाला. देशपांडे के इस ओवर में विपक्षी टीम के बल्लेबाज तीन रन ही बटोर पाए. नतीजन टीम रोमांचक मुकाबले में छह रनों से बाजी मारने में कामयाब रही. अहमदाबाद में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स की टीम 20 ओवरों में छह विकेट के नुकसान पर 210 रन बनाने में कामयाब हुई थी. जिसका पीछा करते हुए जीटी की पूरी टीम 20 ओवरों में 204/8 रनों तक ही पहुंच पाई. टूर्नामेंट में जीटी की यह लगातार दूसरी शिकस्त है.

वाराणसी (ब्यूरो)। काशी की सुबह, गरमा-गरम कचौड़ी और जलेबीhellip;. मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव अपने काशी प्रवास के दौरान इस नाश्ते के आकर्षण से खुद को बचा नहीं सके. शनिवार को एयरपोर्ट के लिए रवाना होते समय उनका काफिला मिंट हाउस स्थित प्रसिद्ध श्रीराम भंडार पर रुक गया. मुख्यमंत्री ने बिना किसी औपचारिकता के आम लोगों के बीच परिवार के साथ बैठकर कचौड़ी-जलेबी का लुत्फ उठाया.मुख्यमंत्री का प्रोटोकाल उन्हें आम लोगों से दूर कर देता है. लेकिन डा. मोहन यादव ने इसे बीच में नहीं आने दिया. उनकी यह सादगी चौंकाने के साथ ही लोगों का दिल भी जीत गई. आसपास मौजूद लोगों को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि उनके बीच कोई मुख्यमंत्री बैठा है. देखते ही देखते कुछ लोग पास पहुंचे, अभिवादन किया और कुछ ने उनसे सहज बातचीत भी की. पूरे माहौल में अपनापन और बनारसी अंदाज साफ झलकता रहा. बेहद प्रसन्न नजर आ रहे मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के हर क्षेत्र की अपनी अलग खान-पान परंपरा है, जो उसकी सांस्कृतिक पहचान को दर्शाती है. स्थानीय व्यंजन केवल स्वाद ही नहीं, बल्कि उस क्षेत्र की विरासत और जीवनशैली का भी हिस्सा होते हैं. दरअसल, काशी में कचौड़ी-सब्जी और जलेबी सिर्फ नाश्ता नहीं, बल्कि यहां की रोजमर्रा की जिंदगी, संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा है. यही वजह है कि यहां आने वाले राजनेता, मंत्री और सेलिब्रिटी काशी की गलियों के स्वाद की ओर खिंचे चले आते हैं.

दफ्तर में लगातार काम करने वाले कर्मचारियों की सबसे बड़ी शिकायत अक्सर यही होती है कि उनकी मेहनत के बदले मिलने वाली छुट्टियां (Earned Leaves) बिना इस्तेमाल हुए ही खत्म हो जाती हैं. लेकिन अब नए लेबर कोड 2025 (ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड- 2020) के जरिए इस बड़ी समस्या का एक स्थायी समाधान निकाल लिया है. यह नया कानून नौकरीपेशा वर्ग के लिए राहत की एक बड़ी सांस लेकर आया है. पहले जहां बची हुई छुट्टियों का पैसा पाने के लिए कर्मचारियों को अपनी नौकरी छोड़ने, रिटायर होने या कंपनी से निकाले जाने का लंबा इंतजार करना पड़ता था, वहीं अब वे हर साल अपनी अतिरिक्त छुट्टियों को नकदी (Encashment) में बदल सकेंगे.सिर्फ 6 महीने की नौकरी पर मिलेगा ‘अर्न लीव’नए नियमों के तहत, अब कर्मचारियों को ‘अर्न लीव’ का हकदार बनने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. पुराने फैक्ट्रीज एक्ट (1948) में इसके लिए 240 दिनों तक लगातार काम करना अनिवार्य था. लेकिन, नए लेबर कोड में इस सीमा को घटाकर सिर्फ 180 दिन (लगभग छह महीने) कर दिया गया है. यानी, अगर किसी कर्मचारी ने एक कैलेंडर वर्ष में 180 दिन लगातार अपनी सेवाएं दी हैं, तो वह वेतन सहित छुट्टियों का हकदार बन जाता है. यह बदलाव पूरे देश में एक समान रूप से लागू होगा. हालांकि, जिन राज्यों में पहले से ही इससे बेहतर नियम (जैसे बिना किसी न्यूनतम अवधि के छुट्टी का अधिकार) मौजूद हैं, वहां कर्मचारियों को उन बेहतर नियमों का ही लाभ मिलता रहेगा.छुट्टी नहीं लेने पर नहीं होगा कोई नुकसानअक्सर ऐसा होता है कि कोई कर्मचारी छुट्टी के लिए आवेदन करता है, लेकिन कंपनी या बॉस कामकाज का हवाला देकर उसे नामंजूर कर देते हैं. पुरानी व्यवस्था में इस स्थिति में कर्मचारी की वह छुट्टी बेकार चली जाती थी. नए लेबर कोड 2025 ने इस अन्याय को पूरी तरह से खत्म कर दिया है. इसमें एक बेहद अहम सुरक्षा उपाय जोड़ा गया है. अगर किसी कर्मचारी ने छुट्टी मांगी है और नियोक्ता उसे खारिज कर देता है, तो वे छुट्टियां लैप्स (खत्म) नहीं होंगी. इसके बजाय, उन्हें बिना किसी ऊपरी सीमा के अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा. इस नियम से यह तय हो गया है कि कंपनी की किसी भी मजबूरी का खामियाजा अब कर्मचारी को अपनी छुट्टियों का नुकसान सहकर नहीं उठाना पड़ेगा.बची हुई छुट्टियों से हर साल होगी अतिरिक्त कमाईइस नए लेबर कोड का सबसे आकर्षक पहलू वार्षिक इनकैशमेंट की सुविधा है. विशेषज्ञों के अनुसार, अब कर्मचारी अधिकतम 30 दिनों की छुट्टियों को अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. अगर किसी कर्मचारी के पास 30 दिन से ज्यादा छुट्टियां जमा हो जाती हैं, तो वह उन अतिरिक्त छुट्टियों के बदले पैसे की मांग कर सकता है. इतना ही नहीं, साल के अंत में कर्मचारी चाहें तो अपनी सभी जमा छुट्टियों को नकदी में बदलने का दावा कर सकते हैं.किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?नए लेबर कोड के ये आकर्षक फायदे सभी के लिए नहीं हैं. यह मुख्य रूप से उन वर्कर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो मैनुअल, अकुशल, कुशल, तकनीकी, ऑपरेशनल या क्लर्कियल काम करते हैं और जिनका मासिक वेतन 18,000 रुपये से कम है. यदि कोई कर्मचारी सुपरवाइजर है और उसका वेतन 18,000 रुपये प्रतिमाह से अधिक है, या वह मैनेजर और प्रशासनिक पद पर कार्यरत है, तो उसे इस कोड के तहत ये विशिष्ट लाभ नहीं मिलेंगे. साथ ही, यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि कई राज्यों ने अभी तक इन नए लेबर कोड्स को अधिसूचित नहीं किया है. इसलिए, जब तक आपके राज्य में इसे लागू नहीं किया जाता, तब तक आपकी कंपनी पुराने नियमों पर ही काम कर सकती है.